स्थानीय तहको चुनावको बहस उत्कर्षमा छ । चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा सरोकारवाला सबै सहमत भए पनि बहसले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअगाडि नै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा छ । कानुनतः कार्यकाल २०७९ जेठ ५ मा सकिँदै छ । जेठ ६ देखि नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यारम्भ गर्नुपर्छ ।
चुनावको मितिका सम्बन्धमा संविधानको धारा २२५ ले केही अन्योल सृजना गरे पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ ले भने स्पष्ट पारेको छ । गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकालका सम्बन्धमा धारा २२५ मा भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’
यस धाराको पहिलो वाक्यले ५ वर्ष भन्यो, जसमा कसैको पनि विमति रहेन तर दोस्रो वाक्यको ‘६ महिनाभित्र’ शब्दावलीले अन्योल सृजना गर्यो । तर असल मनसायका साथ कार्यकाल सकिएको एक दिनपछि पनि चुनाव गर्न सकिन्छ । संविधानका छिद्र खोजेर संविधानलाई नै निमिट्यान्न पार्न खोज्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजस्ताहरूका लागि यस्ता शब्दहरू उचितै होलान् तर विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरूले यस्ता शब्दहरूमा खेल्दैनन् ।
गाउँसभा र नगरसभाको चुनावको विषयलाई निरपेक्ष रूपमा पनि हेर्न हुँदैन । गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाबिना गाउँसभा र नगरसभा बन्दैन । स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित हुने व्यवस्था संविधानको धारा २१४ मा छ । यस व्यवस्था अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको शासनव्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुन्छ । कार्यकारिणी शक्ति कार्यपालिकामा निहित हुने स्थितिमा धारा २२५ को व्यवस्था कार्यपालिकाको चुनाव सम्पन्न भएको बढीमा ६ महिनाभित्र सभा गठन गर भन्ने पनि हुन सक्छ । यो विषय संविधाननिर्माताहरूलाई थाहा होला । आवश्यक परेमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या पनि गर्ला । तर सबभन्दा पहिला प्रत्यक्ष चुनाव कार्यपालिकाको हुने र कार्यपालिकालाई टेकेर सभाको अप्रत्यक्ष चुनाव हुने व्यवस्थालाई पनि बुझ्न त्यत्तिकै जरुरी छ ।
संविधानले जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । कार्यपालिकाको कुरा गर्ने हो भने, धारा २१५ गाउँ कार्यपालिका र धारा २१६ नगर कार्यपालिकासँग सम्बन्धित छन् । यी दुवै धाराका उपधारा ६ मा कार्यपालिकाका पदाधिकारी (अध्यक्ष/मेयर, उपाध्यक्ष/उपमेयर, वडाध्यक्ष र वडासदस्य) हरूको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको चुनाव २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ अनुसार तीन चरणमा चुनाव भए पनि ५ वर्षको गणना पहिलो चरणमा चुनाव भएको एक हप्तापछिको समयलाई आधार मानिएको छ, जस अनुसार २०७९ जेठ ५ मा ठीक ५ वर्ष पूरा हुन्छ । ५ वर्ष पूरा भएपछि पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था संविधानका धारा २१५(८) र २१६(८) मा छ । एक छिनलाई धारा २२५ लाई नै आधार मानौं । पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिएको अन्तिम ६ महिनामा चुनाव भयो, त्यसबीच पदाधिकारीहरूको रिक्तताका कारण नागरिकहरूमा सेवाप्रवाह लगायतमा सृजित समस्याको समाधानको विकल्प खोइ त ?
हामीले बुझ्नैपर्ने विषय के हो भने, अहिलेका स्थानीय तहहरू साबिकका स्थानीय निकायजस्ता हैनन्, संविधानप्रदत्त राज्यशक्तिको अधिकार प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकार हुन् । संविधानप्रदत्त स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार कर्मचारीले प्रयोग गर्न सक्दैनन्रमिल्दैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा मेयररअध्यक्ष, उपमेयररउपाअध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरूका काम, कर्तव्य र अधिकार लगायतबारे उल्लेख छ । नागरिकता, नाता प्रमाणित, मोही लगत कट्टा, जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, बसाइँसराइसहित तीन दर्जनभन्दा बढी कामको सिफारिस वडाध्यक्षले गर्ने व्यवस्था यस ऐनमा छ । जनप्रतिनिधि नभएमा योजना तर्जुमा, न्यायिक समिति र माथि उल्लिखित सिफारिस लगायतका सबैजसो काम ठप्प हुन्छन् । संविधानको भावनाको पालना गर्ने हो भने एक दिन पनि स्थानीय तहका पदहरू खाली राख्न पाइँदैन ।
चुनावमा जित–हार स्वाभाविक हो तर वर्षौंदेखिको इमानको राजनीति पराजित भए जिन्दगीभर हारिने यथार्थलाई बुझ्न पनि जरुरी छ । जेठ ६ गतेदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यारम्भ गर्न गरी स्थानीय तहको चुनाव समयमै गराउनुको विकल्प छैन । यही सबभन्दा उत्तम विकल्प हो । तर स्थानीय तहको चुनावले मात्र हाल देखिएको राजनीतिक समस्या, विशेष गरी संसद्को गतिरोधको समाधान दिँदैन ।
स्थानीय तहको चुनावसँगसँगै प्रतिनिधिसभाको पनि ‘अर्ली इलेक्सन’ गरिनुपर्छ भन्ने बहसको थालनीसमेत भएको छ । यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । दुई–दुईचोटि मृत्युशय्यामा पुर्याइएको प्रतिनिधिसभा जनताको आन्दोलनको तागत लगायतका भरमा पुनःस्थापित भए पनि यसले लय समात्न सकेको छैन, बरु उल्टै लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । राष्ट्रिय सभालाई समेत चल्न दिइएको छैन । प्रतिनिधिसभाका सभामुखले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा संसद्मा प्रश्न गर्न नपाइने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ । अदालतमा विचराधीन मुद्दाका विषयमा पनि संसद्मा कुरा गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानको धारा १०५ मा छ । तर नियमावली र संविधानको व्यवस्थालाई धज्जी उडाउने काम भएको छ । तारन्तार संसद्को अवमूल्यन गरिएको छ । चुनावको घोषणा नहुन्जेल संसद् चल्न दिँदैनौं भन्ने विपक्षी दलका नेताको भनाइ पनि सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन सही थियो भन्ने प्रपञ्चमा विपक्षी छ ।
अर्कातिर, सरकार पनि मूकदर्शक जस्तो छस कानुन तर्जुमा लगायतका विषयलाई फटाफट अगाडि बढाउने सोचसम्म देखिँदैन । संसद्मा हाल ५७ विधेयक छन् । सरकारले चाहने हो भने यी विधेयक अगाडि बढ्न सक्छन् । प्रतिपक्षले अवरोध गरेको अवस्थामा जबर्जस्ती किन गर्ने भन्ने सोच पनि सरकारको होला । तर संसद् विपक्षीले चल्न नदिने, सरकारले पनि नचलाउने हो भने परिणाम नदिने प्रतिनिधिसभालाई बोकिरहनुको अर्थ छैन । बरु जति बोक्यो त्यति नै थप मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा प्रतिनिधिसभाबाट संकल्प प्रस्ताव अनुमोदन गराएर स्थानीय तहको चुनावसँगसँगै प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जानु हितकर छ । एक वर्षअगाडि नै चुनाव चाहेको एमाले यसमा सहमत नहुने प्रश्नै रहँदैन ।
हुन त सर्वोच्च अदालतले सरकार बन्ने विकल्प रहुन्जेल प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न नपाइने फैसला गरेको छ, तर सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताका प्रतिनिधिले संसद्ले निकास दिएन, हामी जनताको ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जान्छौं भनेर बहुमतका साथ आफ्नो आयु छोट्याउने निर्णय गरे भने सायद यसमा अदालत बाधक हुँदैन । फैसला प्रभावित पनि हुँदैन । संकल्प प्रस्तावका माध्यमबाट संसद्मा बहुमत सिद्ध गरेर चुनावमा जाने विधि संसदीय अभ्यासको सर्वस्वीकार्य मान्यता पनि हो । फेरि संविधानको अन्तिम विकल्प ९धारा ७६ उपधारा ५० को सरकार पनि हो यो । फैसलालाई नै आधार मान्ने हो भने, धारा ७६९५० को प्रधानमन्त्रीले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्छ । तर संकल्प प्रस्तावको अनुमोदनबिना ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जानु प्रत्युत्पादक हुन सक्ने स्थितिको आकलन हुन जरुरी छ ।
संकल्प प्रस्तावबाट चुनावमा जाने विषय संविधानमा नभए पनि यसले राजनीतिक दलहरूलाई बाँध्छ, नैतिक बन्धनमा राख्छ, सरकारका लागि अर्को विकल्प हुन सक्दैन भन्ने राजनीतिक तागत र बल सरकारलाई दिन्छ । आखिर कसैले नचाहे पनि ८–९ महिनापछि प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुन्छ नै । मुलुकले राजनीतिक निकास नदिइरहेको स्थितिमा संकल्प प्रस्तावका आधारमा केही समयअगाडि चुनाव गर्नु कुनै ठूलो विषय पनि भएन । फेरि, स्थानीय तहसँगसँगै प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्दा राज्यको स्रोतसाधन बच्छ । उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूको चुनावी खर्च पनि जोगिन्छ । मतदानका लागि नागरिकले पटक–पटक धाउनुपर्ने स्थितिको पनि अन्त्य हुन्छ । अझ बढी, मुलुकले राजनीतिक निकास पाउँछ, जनादेशरपरमादेशको आरोप–प्रत्यारोपबाट पनि मुक्ति पाउँछ । पुरानो जनादेश खण्डित भएको स्थितिमा नयाँ जनादेशका आधारमा मुलुक अगाडि बढ्छ ।
तर स्थानीय तहसँगसँगै प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्दा प्रदेशसभा छुट्छ । प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ हुन्छ भने एकै दिन चुनाव भएको प्रदेशसभाको पनि किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । यस्तो स्थितिमा संवैधानिक र कानुनी अड्चन हटाएर प्रदेशको पनि सँगसँगै चुनाव गर्नु श्रेयस्कर नै हुन्छ । तीनै तहको चुनाव गर्दा उम्मेदवारहरूको तालमेलरबाँडफाँट ९दलभित्र र गठबन्धनसमेतमा० अनि राज्य र राजनीतिक दलहरूको खर्च लगायतमा सन्तुलन मिलाउनसमेत सहज हुन्छ । एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्न पनि सजिलो हुन्छ । स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभामा जनादेशसहितको नयाँ टिम आउने तर प्रदेशसभामा पुरानै संरचनारटिम रहने स्थिति भएमा पुराना र नयाँबीच समन्वय लगायतमा समस्या पर्न सक्छ । प्रदेश झन् ओझेलमा पर्छ । फेरि राम्रा उम्मेदवारहरूले प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएपछि प्रदेशमा प्रायः छाडिएकारहेपिएका र पराजित भएका लगायतहरूको भर पर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । यस्तो स्थितिमा प्रदेशलाई अलग्याएर चुनाव गर्नु किमार्थ उचित हुँदैन ।
तर प्रदेशको ‘अर्ली इलेक्सन’ प्रतिनिधिसभाको जस्तो सहज भने छैन । प्रतिनिधिसभाको विघटन धारा ७६९५० को प्रधानमन्त्रीले मात्र गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था ९अदालतको फैसलासमेत० जस्तै प्रदेशसभाको विघटन धारा १६८९५० को मुख्यमन्त्रीले मात्र गर्न सक्छ तर गण्डकी प्रदेशबाहेकका प्रदेशमा धारा १६८९२० अनुसारका मुख्यमन्त्री छन् । धारा १६८९२० का मुख्यमन्त्रीले धारा १६८९७० अनुसार प्रदेशसभा विघटन गर्न संवैधानिक र कानुनी जटिलताहरू बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
सबै प्रदेशमा गठबन्धनको बहुमत भए पनि एकपछि अर्को धारा क्रियाशील गराउन त सक्लान् तर यसले समय लिन्छ । ठूलो दलका कारण एक–दुई प्रदेशमा केही समय एमालेको मुख्यमन्त्रीसमेत बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहन्छ । केही प्रदेशमा संकल्प प्रस्तावले चाँडै काम त गर्ला तर सबैमा नगर्न सक्छ । यस्तो स्थितिमा एमालेको सहमतिबिना सबै प्रदेशको ‘अर्ली इलेक्सन’ सम्भव छैन । स्थानीयसहित तीन तहको चुनाव एकसाथ गर्ने हो भने एमालेको विश्वास लिनुको विकल्प छैन ।
अन्तमा, समय गुज्रिसकेको स्थितिमा स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गर्न कुनै पनि राजनीतिक दलको सहमति जरुरत पर्दैन । प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ का लागि संकल्प प्रस्ताव अनुमोदनबाट सरकार अगाडि बढ्न सक्छ । तर प्रदेशसभाका सन्दर्भमा एमालेको सहमतिबिना ‘अर्ली इलेक्सन’ सम्भव छैन । एमाले सहमतिमा आउँदैन भने प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जानु पनि हुँदैन ।
यस्तो स्थितिमा साबिकको जस्तै संवैधानिक मितिमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव गरिनुपर्छ । यदि प्रमुख प्रतिपक्ष सहमतिमा आयो र निर्वाचन आयोग तयार भए तीन तहको चुनाव एकै पटक गर्ने माहोल बनाइनुपर्छ । तर स्थानीय तहको चुनावलाई पछि सार्न पाइँदैन । संविधानवाद र लोकतन्त्रका पक्षमा आन्दोलनरबहस गरेर सत्तामा पुगेकाहरूले पक्कै यस्तो गर्दैनन्, गरेमा दुर्भाग्य हुनेछ ।
