जाजरकोट । भेरी नगरपालिका भित्र नगर प्रहरी गठन गर्ने प्रश्न अहिले स्थानीय राजनीतिक मञ्चको केन्द्रबिन्दु बनेको छ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका अधिकांश जनप्रतिनिधि, उप-प्रमुख सीता जैसिसहितले “अहिलेलाई नगर प्रहरीको औचित्य छैन” भन्ने अडान लिएका छन् भने एमाले र माओवादीकै एक वडाध्यक्षसहित नगर प्रमुख चन्द्र प्रकाश घर्ती नगर प्रहरीको पक्षमा छन्।
दुवै पक्षकाे तर्क, चुनौती र सम्भावनालाई एउटैमा राखेर हेर्दा निम्न प्रश्नहरू अनिवार्य रूपमा उठ्छन् ।
१. कानुनी र संरचनागत पक्ष
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नगरपालिकालाई ‘अपराध नियन्त्रण र समुचित शहरी व्यवस्थापन’ का लागि नगर प्रहरी राख्न सक्ने अधिकार दिएको छ। तर कानुनी ढाँचाले स्पष्ट रूपमा तीन कुरा माग्छ
क.अधिकार क्षेत्र: नेपाल प्रहरीसँग कार्य विभाजन स्पष्ट नहुँदा दोहोरो आदेश र अधिकार दोधारको जोखिम।
ख. तालिम र आचारसंहिता: स्थानीय करदाताबाट चल्ने बलसंरचना भएकाले पारदर्शिता र जवाफदेहिता उच्च हुनुपर्छ।
ग. स्थायी स्रोत: ज्याला-भत्ता, पोशाक, कार्यालय, सवारीसाधन आदिको दिगो बजेट व्यवस्थापन।
उप–प्रमुख जैसि पक्षको चिन्ता यहीँ केन्द्रित छ, सकल खर्च वार्षिक २–३ करोडसम्म पुग्न सक्ने आंकलनमा स्रोत सुनिश्चित नभएको, न पुर्ण अध्ययन प्रतिवेदन छ न जनपरामर्शप्रक्रिया।
२. सेवा-सुविधा र ‘तात्कालिक समस्या’को तर्क
नगर प्रमुख घर्तीले भने फोहोर व्यवस्थापन, सडकछेउमा अव्यवस्थित निर्माण सामग्री र ट्राफिक अनुशासन जस्ता ‘दिनदैनै देखिने’ समस्या समाधान गर्न नगर प्रहरी अपरिहार्य भनी औंल्याउँछन्। उनकाे दाबी
फोहोर राख्ने निश्चित समय र स्थान उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायी/घरधनीलाई तत्काल जरिवाना र वस्तु जफत गर्ने अधिकार नगर प्रहरीसँग हुने।
निर्माण सामाग्री जथाभावी थुपार्दा पैदल यात्रीलाई समस्या यातायातका साधन समेत फस्ने समस्या छ; स्थानीय ‘सिटी गार्ड’ले २४ घण्टै अनुगमन गर्न सक्ने।
मेलापर्व, सभा-सम्मेलनमा भिड व्यवस्थापन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा।
तर यस्ता काम सम्बन्धित शाखा, प्रहरी र वडास्तरको संयुक्त कार्यदलले पनि गर्न सक्छ भन्ने आँकडा उप-प्रमुख पक्षले देखाउँछ : अहिले ट्राफिक प्रहरी, फाेहाेर तथा सरसफाइ शाखाका कर्मचारी, तथा नगरपालिकाकाे जनशक्ति जसको सहकार्य सुदृढ गरे खर्च नबढाई परिणाम सुधार गर्न सकिन्छ।
३. आर्थिक–प्रशासनिक जोखिम
भेरीको कुल बजेट सीमित छ र हरेक वर्ष विकास शीर्षकबाट बजेट कटौती गर्नुपरेको छ। यस्तो सन्दर्भमा नयाँ संरचना अर्थिक भार मात्र होइन, भविष्यको दायित्व (pension liabilities) समेत हो। साथै ‘आफ्नै व्यक्ति भर्ती’ गर्ने मोहले नगर प्रहरीलाई राजनीतिक करण हुन सक्ने भए पनि उत्तिकै छ ।। यसकाे भय काङ्ग्रेस माओवादीका जनप्रतिनिधि लाई हुन सक्छ ।
४. दोहोरो अधिकार र उत्तरदायित्व
नेपाल प्रहरीसँग समन्वय नगरी स्थानीय सुरक्षा निकाय खडा गर्दा अपराध अनुसन्धान, मुद्दा दर्ता र फौजदारी अधिकार कसको भन्ने अन्योल आउन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा-सिंगापुरको ‘टाउन काउन्सिल इन्फोर्समेन्ट अफिसर’ या भारतको ‘सफाई निरीक्षक’-दुवै महानगर प्रहरी नभई सिभिल इन्फोर्समेन्ट युनिट हुन्, जुनको अधिकार सीमित र ‘मेयरको निर्देशन-बाहिर नजाने’ गरी कानुनी रूपले बाँधिएको हुन्छ।
५. सम्भावित ‘मध्यवर्ती मोडेल’
दुवै धार सम्बोधन गर्ने उपायका रूपमा
क. शहरी व्यवस्था कार्यदल (६–९ महिना ट्रायल): वडाध्यक्ष, ट्राफिक/नेपाल प्रहरी, सफाइ शाखा, नागरिक प्रतिनिधि मिसिएका १५–२० जनाको टोलीलाई सहरको ‘हटस्पट’ क्षेत्रमा सञ्चालन ।
ख. तथाङ्क मूल्याङ्कन: फोहोरका डिपो, निर्माण सामग्री अतिक्रमण, ट्राफिक जामका घटना आदि मापन गरी ‘सफलता ७० % भन्दा कम’ भए मात्र नगर प्रहरी सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने।
ग. सरोकारवालाको जनसुनुवाइ: पब्लिक हियरिङ र अनलाइन सर्वेबाट करदाताको धारणालाई नीति निर्माणमा समेट्ने।
यसले घर्ती पक्षको तात्कालिक समाधान खोज्ने आकांक्षा र जैसि पक्षको प्रक्रिया-अनुसन्धानको माग दुबै पूरा गर्न सक्छ ।
भेरी नगर प्रहरी बहस स्रोत, स्वायत्ता र सुशासनबीचको तानातान हो। ‘फोहोरमैला र सडक सुरक्षाजस्ता छिटो देखिने’ समस्याको आवरणमा हतारिँदा दीर्घकालीन आर्थिक भार, कानुनी अन्योल र राजनीतिक दुरुपयोगको ढोका खोलिन सक्छ। अर्कोतर्फ प्रक्रियामा अल्झँदा नागरिकले भोग्ने दैनिक असुविधा पनि समाधानविहीन रहन्छ। अतः चरणबद्ध पाइलामा आधारित, तथ्याङ्क–समर्थित र नागरिक भागीदारीसहितको मध्यवर्ती मोडेल भेरीका लागि सबैभन्दा उत्तरदायी, व्यावहारिक र सभ्य विकल्प देखिन्छ।
अन्ततः, सुरक्षित, सफा र सुशासित नगर बनाउन रणनीति जति स्पष्ट हुन्छ, त्यसको संस्थागत रूप के भन्ने विषय आफैं समाधान हुँदै जान्छ।
