राजुराम राउत
८ फागुन काठमान्डौं । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आन्दोलन, द्वन्द्व, बेथिति, अपराध वा राष्ट्रिय संकटपछाडि ‘सत्य पत्ता लगाउने’ र ‘न्यायको बाटो खोल्ने’ नाममा विभिन्न आयोग गठन गर्ने परम्परा जस्तै बनिसकेको छ । पञ्चायतकालका दमनकारी घटनादेखि लिएर जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, दरबार हत्याकाण्ड, भ्रष्टाचार प्रकरण, अपराध वा प्रशासनिक अनियमिततासम्म हरेक विशेष परिस्थितिपछि राज्यले आयोग बनायो । तर, ती आयोगका प्रतिवेदनले कति न्याय दिलाए भन्ने प्रश्न अझै पनि जनमानसमा जीवितै छ ।
इतिहास हेर्दा प्रायः आयोग दुईवटा नियतका साथ बनेजस्तो देखिन्छ । एक, साँच्चिकै सत्य खोज्ने र सुधारको मार्ग देखाउने । दुई, तत्कालीन जनदबाब शान्त पार्ने, समय बिताउने र राजनीतिक जिम्मेवारी टार्ने । कतिपय आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नै भएनन्, कतिपयका सुझाव कार्यान्वयन भएनन् र कतिपय त राजनीतिक सत्ताको सुविधाअनुसार दराजमै थन्किए ।यही पृष्ठभूमिमा हालैको ‘जेन्जी आन्दोलन’ पश्चात् गठन गरिएको आयोगप्रति उठेका प्रश्नहरू गम्भीर छन् । आन्दोलनको समयमा राज्यले सार्वजनिक रूपमा केही व्यक्ति र समूहलाई जिम्मेवार देखाएको थियो । आन्दोलनका कारण जनधनको क्षति, सार्वजनिक सम्पत्तिमा नोक्सानी र सामाजिक तनाव उत्पन्न भएपछि सरकारले आयोग गठन गर्यो । सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, दोषी पहिचान गर्ने र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने आधार तयार गर्ने दाबी थियो ।तर समस्या त्यहाँ उत्पन्न भयो, जब आयोगले समयमै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएन । प्रतिवेदन ढिलो हुनु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सीधा असर पार्ने विषय हो । विशेषतः देश निर्वाचनको संघारमा छ । आयोगले दोषी पहिचान नगरेकै कारण र प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकै कारण आन्दोलनसँग जोडिएका आशंकित व्यक्तिहरू कानुनी रूपमा ‘निर्दोष’ को स्थितिमा छन् । परिणामतः उनीहरू निर्वाचनमा सहजै उम्मेदवार बने, प्रचार गरे, मत पाए र जनप्रतिनिधि बन्ने बाटोमा अगाडि बढे ।
अब यदि पछि आयोगको प्रतिवेदनले पनि उनीहरूलाई गम्भीर रूपमा दोषी ठहर गर्छ भने के हुन्छ त्यतिबेला उनीहरू निर्वाचित भइसकेका हुन्छन् । कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेपछि उनीहरूको पद खारेज हुन सक्छ, कारबाही हुन सक्छ र ती क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले केवल राजनीतिक अस्थिरता मात्र निम्त्याउँदैन, राज्यको ढुकुटीमा सीधा आर्थिक भारसमेत थप्नेछ ।लोकतन्त्रमा आयोग केवल कागजी संरचना होइन, त्यो न्याय र उत्तरदायित्वको सेतु हो । जब त्यो सेतु कमजोर हुन्छ, दोषीहरू कानुनी जालोबाट फुत्किन सक्छन् र निष्कर्षहरू शंकाको घेरामा पर्न सक्छन् । दुवै अवस्थामा घाटा लोकतन्त्रलाई नै हुन्छ ।नेपालजस्तो सीमित स्रोत भएको देशका लागि प्रत्येक निर्वाचन अत्यन्त महँगो प्रक्रिया हो । सुरक्षा व्यवस्था, जनशक्ति परिचालन, मतदान सामग्री, यातायात, तालिम र प्रविधि सबै जोड्दा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यदि आयोगको ढिलाइका कारण एउटै क्षेत्रमा दुईपटक चुनाव गर्नुपर्यो भने त्यो खर्चको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने कर तिर्ने सर्वसाधारण जनतालेयस सन्दर्भमा अर्को संवेदनशील तर व्यापक रूपमा चर्चित प्रश्न पनि उठेको छ के आयोगको प्रतिवेदन ढिलो हुनु केवल प्राविधिक कमजोरी हो वा यसमा राजनीतिक स्वार्थ मिसिएको छ आन्दोलनको समयमा राज्यले जसलाई मुख्य दोषी ठानेको थियो, अनुसन्धानले त्यसको तस्बिर फरक देखायो कि यदि अनुसन्धानको सुई सरकारले औँल्याएका भन्दा फरक व्यक्तिर्फ सोझियो र त्यसले राजनीतिक समीकरण हल्लिने सम्भावना देखियो भने के त्यही कारणले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिएको हो
यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा आएको छैन । तर लोकतन्त्रमा शंका आफैँमा ठूलो संकेत हो । जब राज्य पारदर्शी हुँदैन, सूचना लुकाइन्छ र प्रतिवेदन रोकिन्छ, तब जनताले स्वाभाविक रूपमा ‘कसलाई जोगाउन खोजिँदैछ’ भनेर प्रश्न गर्छन् । यस्तो वातावरणले सरकारमाथिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।झन् स्मरणीय कुरा के छ भने, अहिलेको सरकार आफैँलाई ‘जेन्जीहरूको आन्दोलनको भावना बोकेको’ शक्ति भनेर प्रस्तुत गर्छ । व्यापक धारणा अनुसार, आन्दोलनको ऊर्जा र जनआक्रोशलाई राजनीतिक रूपमा संगठित गर्दै सत्तामा पुगेको यो शक्ति अब त्यही आन्दोलनसँग सम्बन्धित सत्य सार्वजनिक गर्न ढिलो गरिरहेको देखिन्छ । यसले नैतिक प्रश्न उठाउँछ— आन्दोलनको नाममा सत्ता, तर आन्दोलनकै सत्यमा मौनतास यो कस्तो न्याय हो र
यदि सरकार साँच्चिकै आन्दोलनको भावनाप्रति प्रतिबद्ध छ भने उसले आयोगलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुपर्थ्यो, समयसीमा कडाइका साथ पालना गराउनुपर्थ्यो र प्रतिवेदन निर्वाचनअघि नै सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो ताकि मतदाताले भावनामा नभई तथ्यका आधारमा निर्णय गर्न सकून् ।लोकतन्त्रमा आयोग केवल कागजी संरचना होइन, त्यो न्याय र उत्तरदायित्वको सेतु हो । जब त्यो सेतु कमजोर हुन्छ, दोषीहरू कानुनी जालोबाट फुत्किन सक्छन् र निष्कर्षहरू शंकाको घेरामा पर्न सक्छन् । दुवै अवस्थामा घाटा लोकतन्त्रलाई नै हुन्छ ।अब आवश्यकता के छ भने, आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक होस् । ढिलाइका कारणबारे स्पष्ट जानकारी दिइयोस् र भविष्यमा यस्ता संवेदनशील विषयमा आयोग गठन गर्दा कानुनी रूपमा बाध्यकारी समयसीमा र दण्डात्मक प्रावधान राखियोस् । नत्र, आयोगहरू सत्य खोज्ने माध्यम होइन, सत्य ढाक्ने औजार बन्ने खतरा रहिरहनेछ ।
अन्ततः प्रश्न एउटै हो राज्यले आयोग किन बनाउँछ जनतालाई न्याय दिन कि समय बिताएर दोषीलाई चुनाव जिताउने मौका दिन यो प्रश्नको जवाफ केवल प्रतिवेदनले होइन, त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने सरकारको साहसले दिनेछ । नत्र‘आयोग आयो, अनि गयो’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन बेर लाग्दैन ।नेपाल प्रेसबाट साभार
