जाजरकोट । आज एक सन्दर्भमा यो पंङ्तिकार आफूले देखे ,भोगे र ब्यहोरेका घटना क्रमका आधारमा उत्पन्न सवालहरुको बारेमा केहि लेखुँ भन्ने मनसायले यो सानो लेख लेख्ने प्रयत्न गरेको छु ।प्रगतिका हिसावले आर्थिक बर्ष २०८२।०८३ को प्रथम त्रैमासिक पुरा भएर दोस्रो त्रैमासिकको सुरुवात भइरहेको छ । यस क्रममा यस वर्षको दशैं, तिहार पनि भर्खरै कतै खुसी र कतै दुःखकासाथ बितेको छ । बर्षमा एक पटक आउने दशैं तिहार जस्तो महत्वपूर्ण चाड खुसीका साथ बित्नु पर्ने मान्यता राख्दा राख्दै पनि सोचे जस्तो हुन सकेन । जतिखेर पनि तलव, जवाफ, अभाव र तनावका सवालहरु सुनिरहनु पर्यो, जवाफ दिइरहनु पर्यो, तनाव झेलीरहनु पर्यो । अझैपनि ति समस्या जिवितै छन । तसर्थ आफूपनि एक सार्वजनिक पद धारण गरेको ब्यक्ति भएकाले सबै वेतनभोगिको सुखमा सुख र दुःखमा दुःख ब्यक्त गर्नै पर्ने धर्म भएकाले केही घटना क्रमको छोटो बिश्लेषण गरेको छु ।

अहिलेको नयाँ विकसित प्रणाली हो या, काम गर्ने तौरतरिका ले हो, या त असोज महिना देखि हालसम्म राजश्व बाँडफाँड शीर्षकको रकम पालिकाको खातामा प्राप्त नभएर हो । रातीको दुई बजेसम्म स्क्रिनमा बसी काम गर्दा पनि खासै सोचे जस्तो गरी कामको नतिजा दिन सकिएन । जसको परिणाम स्वरुप वेतनभोगि शिक्षक, कर्मचारीहरुले असुन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै जाँदा लामा लामा स्टाटस र कमेन्ट लेख्ने, त कतै फोन गर्ने र कतै डाँका, फटाह कर्मचारी भन्दै तुच्छ बचन समेत प्रयोग गरि आक्रोस पोख्ने गरेको देखियो ।खासै आक्रोसित हुनु पर्ने त थिएन, किनकि टि. डि. एस. प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रै माग थियो । राजश्व बाँडफाँडको शीर्षकबाट तलव खाने गरी जागिरमा प्रवेश गर्ने हाम्रै चाहना हो । नेपाल सरकार तथा स्थानीय सरकारको जागिर गर्ने पनि त हाम्रै चाहना हो । शिक्षक, कर्मचारी र राजनितिज्ञ बन्ने पनि हाम्रै चाहना हो । त्यहि चाहना अनुरुप जागिर खाँदै जाँदा त्यस अन्तर्गतका बिधि र पद्धतिहरु अँगाल्नु पर्दा यस्तो हुँदो रहेछ । त्यसो हुँदाखेरी कतिखेर दुख र कति खेर सुख भए जस्तो देखिने स्वभाविक प्रक्रिया हो ।हामीले सोचे जस्तो हुने चाँहि रहेनछ ।न त सोचेको जस्तो बिगतमा भएको थियो, न त भविष्श्यमा हुनेछ ।

तसर्थ यी प्रक्रियालाई स्वभाविक रुपमा लिइ हामीले बुझेरै बोल्ने र लेख्ने गरेको भए हुने हो ।यस्ता समस्या त देशैभरी छन । यहि जिल्लाका अन्य पालिकाहरुमा पनि ब्याप्तै छन । अन्य धेरै धेरै पालिकाहरुमा पनि छन । त्यसैले त आज यी समस्याहरु बुद्धिचालको खेल जस्तै भएका छन ।बुद्धिचालमा राजालाई चेस मेटको खेल जस्तै घेरामा हालियो भने राजाको अवस्था के हुन्छ ? त्यस्तै स्थानीय तहहरुलाई पनि चेसको राजा जस्तै तलव नदिए पनि राजा जाने र जागिर फाले पनि राजा जाने भए पछि बुद्धिचालमा राजा घेराउमा परे जस्तै खेल भएन र ? यस्तो अवस्था धेरै स्थानीय तहको छ ।अब के गर्ने, कुनै एक विकल्पमा नगइ समस्या समाधान होला त । यो समस्या जतासुकै छ ।यहि तरीकाले जाने हो भने सतप्रतिशत राजश्व कहिल्यै उठ्दैन । राजश्व नउठेमा सो शीर्षकको रकम कसरी बाँडफाँड गरी पुर्याउने । यस्तो अनुमानित बजेट र सो शीर्षकमा बिनियोजित रकमबाट कहिल्यै पनि पुरा तलव दिन सकिदैन ।त्यहि भएर सवै ब्यक्तिलाई सधैं पुरापुर अवधिको तलव जाँदैन बाँकी बक्यौता रहिरहन्छ ।यसो हुने भएकाले गाउँपालिकाको समस्यालाई मध्यनजर गरी संघ तथा प्रदेश सरकार र वेतनभोगि शिक्षक, कर्मचारीहरुले स्थानीय सरकारलाई “चेस मेट” जस्तो घेरामा नपारि सहयोग पुर्याउनु पर्दछ । समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हो।त्यसो भएको छैन ।उसो त समस्या रहित प्रशासन कहिले भएको थियो र अहिले हुने हो ।

विगत देखिकै तलव र अभावका अवस्था अध्ययन गर्दै जाँने हो भने के देखिन्छ भने विक्रम संम्वत ५५१ सम्म किराँत शासकहरुले हाम्रो देश नेपालमा शासन गर्दा प्रमुख धार्मिक ग्रन्थ ‘मन्धुम’ लाई शासन संचालनको कडिको रुपमा प्रयोग गरी कर्मचारी नियुक्ति गरेर कार्य संचालन गरेका थिए । सोहि मन्धुमबाटै राज्यको प्रशासनिक, सामाजिक, न्यायिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक तथा राजनीतिक क्रियाकलापहरु सुचारु ढंगले संचालन गरिएका थिए ।त्यति बेलापनि तलव, जवाफ, अभाव र तनावकै अवस्थामा प्रशासन चलेको थियो । त्यहि भएर त त्यो ब्यवस्था टिकेन अनि फालेर अर्को ब्यवस्था ल्याइयो र लिच्छवीकाल आयो ।

नेपालमा स्वर्णकालिन युग भनेर चिनिने लिच्छवीकालिन शासन अवधि विक्रम सम्वत ५५१ देखि १११५ सम्मका विकास निर्माण, राजश्व, असुलि र सुब्यवस्थाका लागि गरिएका सामन्त, महासामन्त, दण्डनायक जस्ता पदमान सिर्जना गरेर काम गराउदा पनि तलव अभाव र तनावको अवस्था कायमै रहेको थियो । त्यसैले त नि त्यतिबेलाको प्रणाली पनि टिक्न सकेन र मल्ल काल आयो । मल्लकालमा त झन काजि भिम मल्ल जस्ता राष्ट्रबादी ब्यक्ति काटिनु पर्ने अवस्था आयो र सो कालको पनि अन्त भएर नेपालमा आधुनिक कालको शुरु भयो ।

त्यहि आधुनिक कालमा राजा पृथ्वीनारायण शाहले त झन तलव तथा आर्थिक अभावले तनाव नहोस भन्नकै लागि आफ्नो दिब्य उपदेश मार्फत मुलुकलाई मार्ग निर्देश गरेका थिए । जसको उदाहरण हो ‘घुस लिन्या र घुस दिन्या मुलुकका महासतुर हुन, यी दुईको जिउधन गर्या पनि पाप लाग्न्या छैन’ । यस कारणले पनि त्यतिबेला प्रशासनिक समस्यालाई टार्न अभाव र तनाव थियो होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यहि भएर सुशासनका लागि शासन मायाले होइन, न्यायले चल्नु पर्छ भनिन्छ ।त्यति बेला नै बिराज बखेतीलाई काजि पद दिने चाहना हुँदाहुदै कालु पाण्डेलाई काम र समय परिस्थितिको मूल्याँकन गरि काजि पद दिएको थियो । यस्ता निर्णयबाट पनि तत्कालिन समयमा आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा अभाव र तनाव जस्ता मुद्धाहरु तमाम थिए भनेर भन्न सकिन्छ । त्यस पछिको राणाकालमा त झन जहाँनिया शासन भएकाले परिवार भित्रैकै मानिसको बोलवाला हुने भयो । प्रशासन कानुन मुखि नभइ आदेश मुखि भएकाले शासन, प्रशासन तनाव मुक्त हुने कुरा त हुँदै भएन ।झन समाज कष्टकर हुँदै गयो ।

समय विकसित हुदै जाँदा २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । जनताका अधिकार सुनिश्चत गर्नका लागि देशको प्रशासनिक संयन्त्र सुदृढ बनाउन एम. न. बुचको नेतृत्वमा गठन भएको प्रशासन सुधार आयोग, डा. हुग. वि. उडको नेतृत्वमा गठन भएको शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न समयमा बनेका निजामति सेवा ऐन, शिक्षा ऐन तथा अन्य ऐन, कार्यबिधिहरुले पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका सवालहरुलाई अपेक्षा अनुसार सम्बोधन गर्न सकेनन् । हामी चुनौतिको सामना गर्दै आजको अवस्थासम्म आइ पुगेका छौँ । भनेपछि विगत देखि नै यो न उ भन्नु भन्दा पनि जति खेर पनि सुधारका लागि समस्याका चाँङ्गहरु देखिदै आएका छन । कति गर्न सकिएको छ कति गर्न सकिएको छैन ।

यस प्रसंगमा एउटा भनाइलाई जोड्न सकिन्छ ।”द ओल्ड म्यान एण्ड द सी” पुस्तकका लेखक नोवेल पुरस्कार बिजेता “अर्नेष्ट हेमिङ्गवे” ले भनेका छन ।”संसार एक महान स्थान हो ।यसको लागि लड्न लायक छ र मलाई यो छाड्न घृणा छ “। भने जस्तै यो महान संसारमा पर्याप्त अवसरहरु छन । ती अवसरहरुको कसरी सदुपयोग गर्ने । समस्या समाधानका लागि के गर्ने ? कहिलेसम्म गरिसक्ने भनेर यस्ता विषयमा निष्कर्षमा पुग्न ढिलाइ गरिनु हुदैन । छिटो भन्दा छिटो हामीले समाधान गर्नुपर्छ । यस्तै बिषयलाई तारतम्य मिलाउन नसक्दा यहि कर्णाली प्रदेशको एक गाउँपालिकामा दुई, तीन बर्ष अघि हुलदंगा हुँदा पालिकामा गोलीसम्म चलेको थियो । तर अहिले आएर समस्या समाधान भइ पालिका सामान्य अवस्थामा पुगेर चालु भइरहेको छ ।यो संसारमा जन्म लियो त संघर्ष मात्रै छन । यी संघर्षहरु सँग सबैले सधैं जुधिरहनु पर्दछ । कुनै दिन जुधिएन र भागियो भने त्यति बेला घृणा हुने छ । घृणाबाट बच्न यस कारण पनि अभाव र तनावबाट आक्रोषित हुनु हुदैन डटेर सामना गर्नुपर्दछ भन्ने विश्वास छ।

सुविधा दिन स्रोत पुग्दैन, स्रोत जुटाउन सकिदैन भनिरहँदा कहिलेसम्म स्रोत जुटाउने ? लाभ पाउनेलाई नै सुविधा दिने गरी वा जसबाट लिने हो उसैलाई दिने गरी शैक्षिक कर किन नलगाउने ? जसबाट लिइन्छ उसैलाई दिइन्छ भने त्यस प्रणालीलाई निःशुल्क सेवा प्रणाली हो किन नभन्ने ? हुनेले दिनुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था कसरी गर्ने ? त्यसो गरे के स्रोत पुग्दैन होला र । अझै त भुगोल र जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको निर्माण गर्दा आयोगबाट क्षेत्र सिमित गरिए जस्तै आयोग नै बनाएर कम्तिमा एक हजार देखि पाँचहजारसम्म विद्यार्थी भएको एउटा विद्यालय किन नबनाउने ? त्यस्तो संरचना बनाउन उपयुक्त हुने गरी त्यहि किसिमको बस्ति विकास किन नगर्ने ? त्यति विद्यार्थिका लागि आवास, यातायात, खाना, पढ्ने , सिक्ने र खेल्ने वातावरण ब्यवस्था गरी सक्षम विद्यालय बनाउन कहिँ कतैबाट शुरुवात किन नगर्ने ? त्यसो गरिए कति नै स्कुल बनाउनु पर्ला र , कति नै स्रोत चाहिन्छ होला र ? कतिपय गाउँपालिकामा त एउटा विद्यालय भए पुग्ने छ ।त्यस्तै किसिमका विद्यालयबाट विद्यार्थीलाई उत्पादन, निर्माण, रोजगार र आत्मनिर्भरको बाटोमा डोर्याइ स्रोतको सुनिश्चता किन नगर्ने ? के यी विकल्प ब्यवहारिक होइनन् र ? के स्थानीय तहले सधैं आवश्यक्ता देखाइरहने संघले नपुर्याउने हो र ? जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य स्तर कम्जोर भइरहने तथा पदमा हुनेले सबै ठिक छ भन्ने, पदमा नहुनेले केहिपनि भएको छैन भनेर जुहारी कहिलेसम्म खेलिरहने ? आज तलव र सुविधाका लागि स्थानीय तह प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, शाखा अधिकृत, अन्य कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापकहरु लाई कतिपटक यस बिषयमा प्रश्न सोधियो होला, फोन गरियो होला ? कति पटक जवाफ दिनु पर्यो होला? जवाफबाट कति तनाव भयो होला ? हिसाव गरी साध्य नै छैन । त्यसो भएका हुनाले अव स्थानीय तहलाई डिजिटल प्रणालीबाट के काम, कति, कसरी गर्ने भन्ने डिजिटल एप निर्माण गरि काम र कामका लागि चाहिने स्रोतको सन्तुलन मिलाइ काम गर्ने व्यस्था गर्नु पर्दैन र ? न कि स्रोतले नधान्ने नीति कार्यबिधि स्वीकृत नै नहोस । जन स्तरबाट पनि अनावश्यक आशा र दवाव आउने वातावरण नबनोस र कुनै बेला पनि कारिन्दाले तलव अभाव र तनावको स्थिति ब्यहोर्नु नपरोस ।स्वचालित प्रणालीको माध्यमबाट काम र दामको सुनिश्चतता अविलम्ब होस ।त्यसो भयो भने पछिका दिनमा तलव, जवाफ, अभाव र तनावको अवस्था प्रशासनिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा न देखिने हो कि ?

सृप आफ्नो विचार ।