सुर्खेत । ६ वर्षअघि सबैभन्दा पहिले सर्वसम्मत रुपमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याएर प्रशंसा पाएको कर्णाली प्रदेशसभा त्यसयता भने सकारात्मक भूमिकाका कारण चर्चामा आउन सकेको छैन । २१ माघ २०७४ मा बसेको पहिलो बैठकले सर्वसम्मत रुपमा प्रदेशको नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई तोकेको थियो ।
त्यतिबेला सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेताले प्रदेशसभाको रोष्ट्रममा उभिएर ‘कर्णालीको विपक्षी, यहाँको रोग, भोग र गरिबी हो’ भन्दै यसका विरुद्ध एक भई लड्ने उद्घोष गरेका थिए । प्रदेश सभाको सुरुवाती परिदृष्यले कर्णालीबासीमा उत्साह थपेको थियो । केन्द्र सरकारको नजर नपरिरहेको कर्णालीमा नजिकै प्रदेश सरकार आएपछि यहाँका बासिन्दाले आफूहरुको विकासको चाहना पूरा हुने आशा गरेका थिए । तर प्रदेशमा पनि केन्द्रमा जस्तै सत्ता राजनीतिको फोहोरी खेल हुन थालेपछि यहाँका जनता निराश भएका राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकाल बताउँछन् । ‘नयाँ संरचनाबाट केही परिवर्तन हुने आस गरेका जनतामा थप निराशा पैदा हुन थाल्यो’, ढकाल भन्छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा दुई जना मुख्यमन्त्री र २० जना मन्त्री भए । २०७९ मंसिरको चुनावबाट गठन भएको प्रदेशसभामा एक मुख्यमन्त्री र ११ जना मन्त्री भइसकेका छन् । तत्कालिन एमालेका सांसदहरुले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेर फ्लोर क्रस गरेको घटनाले कर्णालीलाई चर्चामा ल्यायो । कानुन निर्माण गर्ने, जनसरोकारका विषय उठाएर प्रदेश सरकारलाई झकझक्याउने मुख्य जिम्मेवारी रहेको कर्णाली प्रदेशसभा मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तो बन्यो ।
प्रदेश सभाले हालसम्म ५७ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा ५३ वटा ऐन निर्माण गरेको प्रदेश सभाले दोस्रो कार्यकालको एक वर्षमा बजेटसँग सम्बन्धित दुईवटासहित चार वटा मात्र कानुन बनाएको छ । ‘केन्द्रमा झै प्रदेशमा पनि सत्ता राजनीतिको फोहोरी खेल देखिन थाल्यो । विगत ६ वर्षमा नेताहरु सत्तामुुखी मात्रै भए, यो बीचमा प्रदेश सरकारले आफ्नै लागि आवश्यक पर्ने कानुन समेत बनाउन सकेन’, ढकालले अनलाइनखबरसंग भने ।
प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउने र अन्त्यको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । त्यस्तै प्रदेशसभा बैठकका लागि विषय दिने अर्थात बिजनेस दिने पनि प्रदेश सरकारले नै हो । प्रदेशसभाले काम गर्न नसक्नुमा प्रदेश सरकारको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कर्णालीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले भने सरकारले आवश्यकता अनुुसार संसदलाई बिजनेस दिएको दाबी गर्छन् ।
‘कानुुन निर्माणको संख्या हेरेर मात्र संसदको प्रभावकारिता हेरिनुहुँदैन’, अनलाइनखबरसंग कुरा गर्दै जिसीले भने, ‘आवश्यकता अनुसार बिजनेस दिने र सदन चलाउने काम भइरहेको छ ।’
सदनमा उठेका सवाल र संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरु पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको मन्त्री जिसीको दावी छ ।
प्रदेशसभाले एक वर्षमा के गर्यो ?
२०७९ मंसिरको निर्वाचनबाट गठित प्रदेशसभाको एक वर्षको संसदीय गतिविधि हेर्ने हो भने नीति निर्माणका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्न । १८ पुस ०७९ मा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक बसेको थियो । प्रदेशसभाको एक वर्ष सरकार गठन, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत, सभामुख चयनदेखि संसदीय समिति गठन लगायतकै गतिविधिमा सीमित भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार २०७९ मंसिरको चुनावपछि गठन भएको प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनमा ०७९ पुस १० देखि ०८० वैशाख १७ सम्म १५ वटा बैठक बसेको थियो । त्यस्तै ०८० जेठ १० देखि असोज २२ सम्म भएको दोस्रो अधिवेशनमा ३९ वटा बैठक बसेको थियो ।
यो अवधिमा प्रदेशसभाले जम्मा चारवटा विधेयक पारित गरेको छ । जसमा कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ९स्थापना र सञ्चालन० सम्बन्धी विधेयक, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक, कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक आदि छन् ।
प्रदेशसभामा तीन वटा विधेयक विचाराधीन छन् । खेलकुद विकास ऐन, ०७६ को संशोधन विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी विधेयक, कर्णाली प्रदेशको विद्युतसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छन् ।
खेलकुद विकास ऐनको संशोधन विधेयक फिर्ता लिन सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्र गुरुङका अनुसार विधेयक थप संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले फिर्ता मागेको छ । सांसदहरुले नीति निर्माणभन्दा पनि विकास व्यवस्थापकका रुपमा आफूलाई उभ्याइरहेका छन् । उनीहरुको ध्यान कानुन निर्माण भन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कसरी योजना पुर्याउन सकिन्छ भन्नेतिर केन्द्रित देखिन्छ ।
निष्क्रिय मिनी संसद्
प्रदेशसभा निर्वाचनको करिब ६ महिनापछि गत १४ जेठमा गठन भएका संसदीय विषयगत समितिहरुले खासै क्रियाशीलता देखाउन सकिरहेका छैनन् । प्रदेश सभामा सामाजिक विकास समिति, प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सार्वजनिक लेखा समिती गरी चारवटा समिति रहेका छन् ।
यो बीचमा प्रदेश मामिला समितिले लोक सेवाको कार्यालय लगायतका ठाउँमा छड्के अनुगमन गरेको थियो । तर, लोक सेवा आयोग जस्तो संवेदनशील कार्यालयमा छड्के गरिएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नै संसदमा प्रश्न उठाएका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारको बेरुजुको विषयमा छलफल चलाए पनि निचोडमा पुग्न सकिरहेको छैन । छलफल गरिनुपर्ने विषय तमाम हुँदा पनि समितिहरुले तदारुकता देखाउन नसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
सभामुख नन्दा गुरुङले भने संघीय व्यवस्थाको सवलीकरण र कर्णालीको उन्नयनमा प्रदेशसभाले प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको दावी गरिन् । ‘प्रदेशसभाको प्रभावकारिता र औचित्य पुष्टि गर्ने काम संसद् र सरकारले गरिरहेको छ । केही पनि भएन भनेर आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता यमलाल कँडेल भने सभामुख, सांसद र संसदीय समितिहरु सबैको भूमिका कमजोर रहेको बताउँछन् । ‘प्रदेशसभा र सरकार दुबैको भूमिका कमजोर छ । यो एक वर्षमा समर्थन गर्न लायक कुनै एउटा काम पनि छैन’, उनले भने, ‘यसरी त चल्दैन, नेतृत्व तहमा रहेका साथीहरु नसच्चिने हो भने स्थिति झनै कठिन हुनेछ ।’
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल पनि पाँच वर्ष पहिलेको भन्दा खासै फरक नभएको लेखक तथा अध्येता माधव चौलागाई बताउँछन् ।
‘प्रदेशसभा र सरकारले उल्लेखनीय खासै केही गरेन । परम्परागत शैलीकै अभ्यास भयो । आसेपासेलाई पोसियो । सांसदले धेरैजसो समय सत्ताको खिचातानीमै गुजारे’, उनले भने । ‘अब सरकार र सदनमा भएकाहरु सबै सच्चिन आवश्यक छ । यही स्थिति रहे जनतामा झनै निराशा र बितृष्ण फैलिन्छ ।’
अनिश्चित हिउँदे अधिवेशन
गत असोजदेखि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित छ । प्रदेशसभा सक्रिय नहुँदा कानुन निर्माणमा बाधा पुग्ने र जनप्रतिनिधिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकको आवाज सनाउन पाएका छैनन् ।
प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकी अधिवेशन आह्वान हुने अपेक्षामा रहेको बताए । ‘सरकारले हिउँदे अधिवेशनका लागि आह्वान गर्ला अब’, उनले भने, ‘अन्य भौतिक संरचना र जनशक्ति हामीसंग पर्याप्त छ ।’
गत शुक्रबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले तत्काल कर्णाली प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेको छ । एमालेले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संसदीय दलका नेता कँडेलले लामो समयदेखि सभा स्थगित भएको भन्दै तत्काल अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेका थिए अनलाइन खबरमा समाचार छ ।
