औपनिवेशिकता विरुद्ध पटक–पटक आवाज उठाए पनि राज्यले औपनिवेशिकता लादेकोरथोपरिहेको छ । खसान राष्ट्रिय परिषद्ले पनि आफ्ना माग सम्बोधन गर्नका लागि बेला बेलामा आवाज उठाउँदै आएको छ । आफ्ना माग सम्बोधन नभए विद्रोहमा उत्रिने चेतावनी पनि बेलाबेलामा नदिएको होईन । खसान राष्ट्रिय परिषद आफ्ना जायज मागहरु सम्बोधन नभए नयाँ विद्रोहमाद्वारा आफ्ना माग पूरा गराइने बताउँदै आएके पनि धेरै समय भैसक्यो । राज्यले खसानका जायज माग तथा मुद्दाहरुलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता मुताविक अविलम्व सम्वोधन नगरिएमा सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका खसहरुले आफ्नो हक अधिकारको लागि संघर्ष गर्नै पर्ने अवस्था आएको छ ।
हाम्रो संघर्ष फगत औपनिवेशिक राज्यलाई आफ्नो माग सम्बोधनको निमित्त अनुरोध गर्ने विषयमा मात्र सीमित नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विधान, नियम र कानुनको जगमा आफ्नो स्व–घोषणाको आत्मनिर्णय अधिकार प्रयोग गर्दै खसान भुमिलाई स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गराउनु पर्छ ।’ राज्यको औपनिवेशिकताले खसहरुको पहिचान राजनैतिक स्वशासन मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक प्रणाली ध्वस्त पारिएको अवस्था छ । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि पनि खस समुदायमाथिको औपनिवेशिकता जारी रहेको छ । खसका पुर्खाहरुले जन्माएको, बचाएको ऐतिहासिक भूमी, भू–क्षेत्र, श्रोत र सांस्कृतिक पहिचान तथा जुम्लाको सिंजा प्रान्तलाई स्वशासित शासन प्रणाली माथि राज्यले औपनिवेशिकता थोपर्ने काम गरिरहेको छ ।
लामो समयदेखि राज्यलाई खसानको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको पनि राज्यले खसहरुको पहिचान संस्कृतिलाई ध्वस्त पार्न खोजिरहेको छ । खसानका खस जनताहरु आफैमा एक गौरवशाली राष्ट्र हुन् । खसहरुको ऐतिहासिक भूमी, भूक्षेत्र र श्रोतहरुको सापेक्षतामा हाम्रा पुर्खाहरुले विकास गरेका विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचान तथा शासन प्रणालीबाट स्वशासित खस राष्ट्रमाथि राज्य औपनिवेसिकता लाद्ने काम राज्यले गरेको छ । खसान परिषद्ले राज्यसँग आफ्नो पहिचान संस्कृति भाषा मागहरु राख्दा पनि राज्यले कुनै चासो देखाएको छैन । खसहरुको इतिहास स्व–देश, स्वतन्त्र, औपनिवेशिक मनोमानी सत्ता पूर्णरुपमा खारेज, दुई प्रदेश, चार जिल्ला तथा विभिन्न नगर तथा गाउँ पालिकामा विभाजन गर्ने कार्य प्रति गम्भीर असहमति, र खसान स्वशासन विधानको आधारमा खसान स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सबै सुदुरपशिमका र कर्णाली प्रदेशका खसहरुले उठ्नु पर्छ ।
विकासको बहानामा विनासकारी योजना मार्फत खसलाई विस्थापन गर्ने काम तत्काल बन्द राज्यले बन्द गर्नु पर्छ । सामुदायिक वन, राष्ट्रिय निकुन्ज, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, औद्योगिक क्षेत्र,खस राज्य खानीलगायत विभिन्न बहानामा खोसिएको खस भूमी, भूक्षेत्र तथा श्रोतहरु तुरुन्त फिर्ता गरेर खसहरुको माग राज्यले पूरा गर्नु पर्छ । खस समुदायभित्रकै एक सदस्य रहेता पनि आफूलाई खस भनेर परिचित गर्दै आएको छ । खस जाति हाल नेपालको सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लामा बसोबास गर्ने गरेका छन् । खस जाति अन्तरगत सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लामा बसोबास गर्ने सबै जातिहरु खस रहेकाले आफ्नो माग मुद्दा को लागि एक भएर लड्न तयार हुनुपर्छ ।
१० बर्ष जनयुद्धमा माओवादीले कर्णाली र सुदुरपश्चिमका खसहरुलाई प्रयोग मात्र गरेको खस हरुको हक अधिकारलाई थप बन्देज गर्न राज्यलाई सहयोग गरेको छ । युवा पिडिले आफ्नो पहिचान संस्कृति भाषालाई जोगाउन अग्रसर हुनु पर्छ । हामिले मुक्ति क्रान्ति मार्फत खसान राज्य स्थापना गराइ खस हरुको हक अधिकारका लागि हामिले सबैले एक जुट भएर राज्यसंग अन्तिम लडाइको लागि तयार रहनु पर्छ । खसानको इतिहास र अधिकार प्राप्तिको लागि जुनसुकै परिस्थिति आएपनि खसराज्यलाई खसको कला संस्कृति भेषभुषालाई बचाउन अग्रसर हुनुपर्छ ।
