सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई चुनावी तालमेल गर्न सकस भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन हुँदा कसले कुन पालिकाको नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन ।
चैत ३० गते बसेको प्रदेशस्तरीय पाँच दलीय गठबन्धन संयन्त्रको बैठक प्रदेशका १० वटै जिल्लालाई वैशाख ३ गते भित्र सिट बाँडफाँड टुंगो लगाएर पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
तर शनिबार बेलुकासम्म कुनै पनि जिल्लामा सत्ता गठबन्धन दलहरु बीच सिट बाँडफाँडको विषयमा सहमति जुट्न नसकेको नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष बिमला केसीले बताइन् ।
‘अहिलेसम्म कनैपनि जिल्लाले सिट बाँडफाँड टुंगो लगाएका छैनन् । तीन गतेसम्मको डेडलाइन दिइएको हो, जिल्लामा छलफल चलिरहेको छ । भोलिसम्म पठाउँछन् कि १’ अध्यक्ष केसीले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
उम्मेदवार मनोनयनका लागि अब नौ दिनमात्रै बाँकी छन् । तर, उम्मेदवारको टुंगो लगाएर मत माग्न घरदैलो जानुपर्ने दलहरू भागबण्डा मिलाउन सकिरहेका छैनन् ।
केन्द्रले सिट बाँडफाँडको मापदण्ड बनाएर देशभर सर्कुलर गरेपनि जिल्लास्तरमा नेताहरु बीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।
दलहरुले आ–आफ्नो पकड क्षेत्रमा बढी सिट हत्याउन खोजेपनि सहमति जुट्न नसकेको कांग्रेसका कर्णाली प्रदेश महामन्त्री निरञ्जन केसी बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय आवश्यकतालाई महसुस गरेर अघि बढेका छौं । कुनैपनि दल मारमा नपर्ने गरी सिट बाँडफाँड हुनुपर्छ । जिल्लामा छलफल चलिराछ ।
कतिपय जिल्ला र स्थानीय तहका पार्टी समितिले केन्द्रको निर्देशनबमोजिम तालमेल नगर्ने निर्णय नै गरिसकेका छन् ।
शुक्रबारमात्रै कांग्रेसले डोल्पामा गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको छ । नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत सामाजवादीले पेलेरै जान खोजेपछि एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने निर्णय गरिएको कांंग्रेस डोल्पा सभापति दीपेन्द्र शाही बताउँछन् ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लमध्ये सुर्खेत, दैलेख र मुगु बाहेक अन्य ७ जिल्लामा आफ्नो बलियो प्रभाव रहेको माओवादी केन्द्रको दावी छ । प्रदेशका ७९ वटा पालिकामध्ये ४३ पालिका माओवादी एक्लै चुनाव लडेपनि जित्ने सक्ने माओवादी केन्द्रका एक नेता बताउँछन् ।
‘माओवादीको बलियो जनआधार भएको एउटा मात्रै प्रदेश कर्णाली हो । केही कम्प्रमाइज गरिन्छ तर हदैसम्मको कम्प्रमाइज गर्न सकिदैन’ ती नेताले भने ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको आधार इलाका मानिएको रुकुम पश्चिममा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत सामाजवादी लगाएत अन्य साना दलहरु माओवादीको पेलानमा परेका छन् ।
माओवादीका प्रभावशाली नेता तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको गृह जिल्लासमेत रहेको रुकुम पश्चिममा माओवादीको विरासत बलियो छ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी एक्लैले जिल्लाका ६ वटै पालिकामा जितेको थियो ।
माओवादीको प्रतिस्पर्धी मानिएको नेपाली कांग्रेसलाई समेत वाइपास गर्न खोजेपछि जिल्लामा सहमति जुट्न नसकेको कांग्रेस जिल्ला सभापति प्रेमप्रकाश वलीले बताए ।
‘हामी छलफलमै छौं, अझै सहमति हुन सकेको छैन, माओवादीले अहंकार देखाए चुनावी तालमेल नहुनसक्छ’ अध्यक्ष वलीले भने ।
रुकुम पश्चिममा गठबन्धनमा भागवण्डा लगाउँदा माओवादीलाई घाटा हुने माओवादी केन्द्रका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष गोपाल शर्मा बताउँछन् । ‘गठबन्धन दलहरु बीच अझै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । छलफलमै छौं, गठबन्धनको मर्म अनुसार अगाडि बढिरहेका छौं’ उनले भने ।
रुकुम पश्चिममा कांग्रेसले दुई पालिका र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एक पालिका आफूले पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएका छन् । तर माओवादी दिन तयार छैन । जस्ले गर्दा सहमति जुट्न नसकेको नेताहरु बताउँछन् ।
पूर्वगृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको गृह जिल्ला हो जाजरकोट । जाजरकोटमा गठबन्धन दलहरुबीच सहमति उन्मुख छलफल भइरहेको कांग्रेस जिल्ला सभापति बेदराज सिंहले बताए ।
०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा जाजरकोटमा एमाले पहिलो बनेको थियो । जिल्लाका ७ वटा स्थानीय तहमध्ये ३ पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा एमालेले जितेको थियो भने कांग्रेसले २ पालिका प्रमुख र ३ उपप्रमुख जितेको थियो । त्यस्तै माओवादीले २ पालिका प्रमुख र ३ उपप्रमुख जितेको थियो ।
एमाले विभाजित भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ माओवादी र कांग्रेसले लिने देखिन्छ । यसअघि कांग्रेस र माओवादीले जितेका पालिकाहरु यथावत राख्ने र एमालेले जितेका पालिकामा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत सामाजवादी बीच भागबन्डा गर्ने सहमति गरिएको छ ।
गठबन्धन एकातिर र एमाले अर्कातिर भए एमाले शून्य हुने माओवादी केन्द्र जाजरकोटका नेता ढकवीर रानाले दाबी गरे । ‘हामी छलफलमै छौं, सहमति नजिक छौं, केहीबेरमा निश्कर्षमा पुग्छौं’ उनले भने ।
नेपाली कांग्रेस सल्यानमा देखिएको आन्तरिक द्वन्द्व मिलेको छ । विवादको टुंगो लागेपछि गठबन्धनको नेतृत्व पाएको कांग्रेसले शनिबार नै स्थानीय निर्वाचनका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)संग गठबन्धनको लागि छलफल सुरु गरेको छ ।
केन्द्रको गठबन्धनका आधारमा जिल्लामा गठबन्धन गर्न केही कठिनाइ भने हुने भएको कांग्रेस उपसभापति सन्तोष केसीले बताए । जिल्लाको १० स्थानीय तहमा २०७४ को निर्वाचनमा तीन पालिका कांग्रेस, चार एमाले र तीन माओवादीले जितेका थिए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश इञ्चार्ज प्रकाश ज्वालाले जिल्लामा पाँच पालिका एकीकृत सामाजवादीले पाउनु पर्ने दावी गर्दै आएका छन् । तर कांग्रेस र माओवादीले भने त्यसो गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
हिमाली जिल्ला डोल्पामा सत्ता गठबन्धनबीच भागबण्डा नमिल्दा कार्यदलको बैठक निष्कर्षविना टुंगिएको छ । शुक्रबार बेलुका बसेको बैठकमा दलहरुले आ–आफना अडान नछोडेपछि बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएकोको हो । ‘दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेन, अब एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने तयारीमा छौं,’ कांग्रेस डोल्पाका सभापति दीपेन्द्र शाहीले भने ।
डोल्पामा एकीकृत सामाजवादीको बलियो पकड छ । ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा ८ स्थानीय तहमध्ये एमालेले ८ र माओवादी केन्द्रले २ स्थानीय तहमा जितेका थिए । ती ६ पालिकाका प्रमुख नै अहिले एकीकृत समाजवादीमा छन् ।
माओवादी केन्द्रले डोल्पाको सदरमुकाम ठूलीभेरी नगरपालिकाको मेयरमा दाबी गरेपछि सहमति जुट्न नसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादी डोल्पाका अध्यक्ष नन्दसिंह बुढाले बताए ।
‘ठुलीभेरीमा ८० प्रतिशत मतदाता हाम्रो छ, अनि माओवादीले मेयर खोज्छ, कहाँबाट सहमति हुन्छ ? जनआधार हेरेर भाग खोज्नु पर्यो नि’, अध्यक्ष बुढाले भने ।
डोल्पामा ८ मध्ये ४ पालिका समाजवादीले दाबी गरेको छ । त्यस्तै माओवादीले ३ र कांग्रेसले २ पालिकामा दाबी गरेपछि सहमति भएन । कांग्रेस भने डोल्पामा कमजोर छ ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीको गृह जिल्ला हुम्लामा दलभन्दा नेता शक्तिशाली छन् । हुम्लामा पार्टीभन्दा व्यक्ति शक्तिशाली छन भन्ने उदाहरण हो, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको वर्चश्च । ०७४ मा ४४ वडामध्ये ४ वटा वडा र दुईवटा उपप्रमुख स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेका छन् ।
७ वटा गाउँपालिका मात्र रहेको हुम्लामा ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा ४ वटा पालिका माओवादी, कांग्रेसले २ पालिका र एमालेले १ पालिका जितेको छ । जिल्लामा माओवादी र कांग्रेसको कडा प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको थियो । तर अहिले एउटै गठबन्धनभित्र भएकाले दुवै दलहरूलाई सकस परेको छ ।
अहिलेसम्म गठबन्धनका पाँच वटा बैठक बस्दा पनि सहमति हुन नसकेको सांसद एवं कांग्रेस नेतृ रीता शाहीले जानकारी दिइन् ।
हुम्लामा माओवादीले पाँच वटा पालिका पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । कांग्रेसले पनि पाँचै वटा पालिका पाउनुपर्ने अडान लिएको छ । कांग्रेस–माओवादीका आ–आफ्नै अडानका अगाडि एकीकृत समाजवादी चेपुवामा परेको छ । र, एकीकृत समाजवादीले एउटा पालिकामा दाबी गरेको छ ।
हुम्लामा माओवादीको सांगठनिक अवस्था बलियो भएकाले पाँच स्थानीय तह नपाए एक्लाएक्लै लड्ने माओवादी हुम्लाका नेता लालकेश जैशी बताउँछन् ।
मुगुमा पनि गठबन्धनका दलहरु छलफलमै छन् । तालमेलको विषयमा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति ऐन बहादुर शाही, एकीकृत समाजवादीका नेता चन्द्रबहादुर शाही, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका जिल्लास्तरीय नेताहरु बीच शनिबार दिनभर छलफल चल्यो । तर सहमति भने जुट्न सकेन ।
करिब एक हप्तादेखि छलफलमै रहेका नेताहरु अझै निशकर्षमा पुग्न नसकेको कांग्रेसका जिल्ला सभापति शाहीले बताए । ‘हामी छलफलमै छौं, अझै टुंगो लागेको छैन् । सहमति नजुटे एक्ला एक्लै चुनावमा जान्छौं’ उनले भने ।
दैलेख, सुर्खेत, कालिकोट र जुम्ला पनि गठबन्धन दलका नेताहरुले आ–आफनो अडान कायम राख्दा सहमति जुट्न सकेको छैन । जिल्लास्थित गठबन्धनका नेताहरु छलफलमा भएपनि सहमति भने जुट्न नसकेको नेताहरुले बताएका छन् ।
आठ स्थानीय तह रहेको जुम्लामा ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ४, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ३ र नेकपा एमालेले १ पालिका जितेको थियो ।
जुम्लामा कांग्रेसले ५, माओवादीले ५ र नेकपा एकीकृत सामाजवादीले ३ पालिका पाउनु पर्ने अडान लिएका छन् । जस्ले गर्दा सहमति जुट्न नसकेको माओवादी केन्द्रका संयोजक वीरबहादुर कुँवरले बताए ।
‘छलफल चलिरहेको छ, भागवण्डा मिलिरहेको छैन, सवैका आ– आफ्नै दाबी छन्, तर टुंगिने आशा गरेका छौं, आज निश्कर्ष नआए प्रदेश, केन्द्रले मिलाउँछ’ उनले भने ।
त्यस्तै कालीकोट नेकपा माओवादी केन्द्र बलियो रहेको जिल्ला हो । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा जिल्लाका नौ मध्ये ५ पालिकामा माओवादी, तीन पालिकामा एमाले र एक पालिकामा कांग्रेसले जितेको थियो ।
तर कांग्रेसले र एकीकृत सामाजवादीले तीन/तीन वटा पालिका दावी गरेपछि सहमति जुट्न नसकेको एकीकृत सामाजवादीका नेता कुर्मराज शाही बताए ।
माओवादी एक्लैले पेलेर जान खोजेको कांग्रेसको आरोप छ । सम्मानजनक भागवण्डा नभए एक्लै चुनाव लड्ने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ ।
सुर्खेत र दैलेखमा पनि छलफल चलिरहेको नेताहरुले बताएका छन् । अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । यी दुई वटै जिल्लामा माओवादी कमजोर छ । तर सम्मान जनक भागवण्डा खोजिरहेको अनलाइन खबरमा समाचार छ ।
