७ भदौ काठमाडौँ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीको रकम अपचालनबारे पूर्वगृह मन्त्री रवि लामिछानेसँग तीन घण्टा लामो सोधपुछ गरेको छ ।समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति समेत रहेका लामिछानेसँग ५० भन्दा बढी प्रश्न गरेको थियो, सबैमा लामिछानेले इन्कारी बयान दिएका छन् ।लामिछाने २३ फागुन २०८० मा उपप्रधान तथा गृह मन्त्री भएपछि नै सहकारीको रकम अपचालनमा उनको संलग्नताको मुद्दा संसदमा प्रवेश भएको थियो । तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको मागअनुसार बनेको समितिले लामिछानेसँग गरेको सोधपुछलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।प्रहरीले अहिलेसम्म गरेको अनुसन्धानमा खुले अनुसार जीवी राई र उनको समूहले सञ्चालन गरेका सहकारीहरूबाट अर्बभन्दा बढी रकम टिभीमा गएको खुलेको छ । असार २०७९ मा राजनीतिमा आउनुअघि लामिछाने गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशकका साथै सञ्चालक १५ प्रतिशत थिए ।समिति सचिवालयका अनुसार गोरखा मिडिया नेटवर्कमा गएको सहकारीको रकम, लामिछानेको नाममा भएको रकम डिपोजिट र गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिबी राईसँगको सम्बन्ध सहकार्यका वरिपरि प्रश्नहरूको सूची बनाएको थियो ।
सोधपुछका क्रममा लामिछानेले भने इन्कारी बयान दिएका छन् ।पोखराको सुर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम सहकारी, चितवनको साहारा, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा गएको रकम, लामिछानेको नाममा खडा गरिएको ऋण र लामिछानेको नाममा प्रवाह भएको भनिएका रकमको सम्बन्धमा समेत आफ्नो हस्ताक्षर, आफ्नो कागजात, नागरिकतासहितका विवरण समावेश नरहेको लामिछानेको दाबी रहेको छ ।सांसदहरुले यी सहकाीबाट रकम प्रवाह भएको विवरणबारे एक एक गरी प्रश्न सोधेका थिए । कुनै पनि प्रश्नमा लामिछानेले आफ्नो कागजात नमिल्ने दाबी गरेका हुन् ।समिति सभापति सूर्य थापाका अनुसार लामिछानेले आफूमाथि लागेका आरोपहरूबारे प्रस्ट्याउने प्रयास गरेका छन् ।विभिन्न सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा गएको रकमबारे सोधिएको प्रश्नमा पनि लामिछानेले आफूले त्यसको जिम्मेवारी नलिने भनेका छन् ।
