काठमाण्डाै ।  प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेभित्र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई हेर्ने सवालमा अन्तर्विरोध देखिएको छ । एमसीसी सम्झौता संशोधनबिना कुनै हालतमा अनुमोदन गर्नुहुँदैन भन्ने धारको नेतृत्व पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका एमाले नेता भीम रावलसहित विगतमा १० बुँदे पक्षधर भनेर चिनिएका नेताहरूले गरिरहेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतको अर्को समूह यही अवस्थामा भए पनि एमसीसी अनुमोदन गर्दा फरक नपर्ने पक्षमा छ ।

एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका अध्यक्ष ओलीको समूहमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल लगायतका नेताहरू छन् ।

तर, राष्ट्रहित विपरीतका बुँदाहरू संशोधनबिना अनुमोदन गर्नुहुँदैन भन्ने विचार राख्ने पक्षमा भीम रावलसहित उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरू उभिएका छन् । यद्यपि उनीहरू नेता रावलका जसरी सार्वजनिक रूपमा खुल्न भने सकेका छैनन् ।

सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनका लागि अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका बेला जनमानसमा र सत्तापक्षमै संशोधनबिना अघि बढाउन नहुने आवाज चर्को रूपमा उठेको छ । तर, यहीबेला एमालेले एमसीसीबारे अहिलेसम्म आफ्नो कुनै पनि संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । ‘पहिला सरकार र सत्तारुढ दलको धारणा आएपछिमात्रै हामी हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्छौँ’, एमसीसीबारे एमालेका अधिकांश नेताहरूले दिने जवाफ यही हुने गरेको छ ।