जाजरकोट । जिल्लाका सात वटा स्थानीय तहको बेरुजु ४५ करोड २७ लाख ११ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६१ औं बार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ मा उक्त बेरुजु रकम सार्वजनिक भएको हो । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा गरिएको लेखापरीक्षणको आधारमा उक्त बेरुजु रकम निकालिएको हो । प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा कम भेरी नगरपालिकामा देखिएको छ । भेरी नगरपालिकाको तीन करोड ५८ लाख ६ हजार रहेको छ भने सबैभन्दा बढी छेडागाड नगरपालिकाको देखिएको छ ।
छेडागाड नगरपालिकाको ९ करोड ६४ लाख ५२ हजार बेरुजु देखिएको छ । नगरपालिकाको कुल लेखापरीक्षण एक अर्ब ७२ करोड ९० लाख ४२ हजार गरिएको थियो । यस्तै, नलगाड नगरपालिकाको एक अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ३० हजार लेखापरीक्षण गरिएकोमा ५ करोड २६ लाख ७३ हजार बेरुजु छ । भेरी नगरपालिकामा एक अर्ब ८६ करोड ७३ लाख ७४ हजार कुल लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।
कुशे गाउँपालिकाको एक अर्ब १८ करोड ४९ लाख १४ हजार लेखापरीक्षण गरिएकोमा छ करोड तीन लाख ७९ हजार बेरुजु छ । जुनीचाँदे गाउँपालिकाको एक अर्ब २६ करोड ७४ लाख ९६ हजार लेखापरीक्षण गरिएकोमा ६ करोड ५३ लाख २२ हजार बेरुजु छ । बारेकोट गाउँपालिकाको एक अर्ब २० करोड एक लाख ५० हजार लेखापरीक्षण गरिएकोमा ५ करोड एक लाख ३८ हजार बेरुजु छ । यस्तै, गाउँपालिकाहरुमध्ये सबैभन्दा बढी शिवालय गाउँपालिकाको बेरुजु छ । एक अर्ब २० करोड ५६ लाख २४ हजार लेखापरीक्षण गरिएकोमा ९ करोड १५ लाख ९ हजार बेरुजु छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्था बमोजिम प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याएको कारोबारलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजुका रूपमा परिभाषित गर्छ । बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिन्छ ।
महालेखाले वर्गीकरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा हिनामिना र फस्र्योट, हानिनोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजु समावेश गरेको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । प्रत्येक बर्ष यहाँका स्थानीय तहमा अनियमितता बढीरहेको छ ।
स्थानीय तहमा चरम अनियमितता देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको बार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका अनुसार यहाँका स्थानीयमा चरम अनियमितता देखिएको हो । फजुल खर्चमा स्थानीय तह सक्रिय देखिएका छन् । घुमफिर, खाना, अथिति सत्कारमै करोडौं रकम खर्च गर्ने गरेको पाईएको छ ।
