काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सात महिनापछि आइतबार पहिलो पटक बालुवाटार पुगे ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार ओलीसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोलाएका थिए । छलफलको एजेण्डा थियो, संसदको अवरोध, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) र स्थानीय तहको निर्वाचन ।
महासचिव शंकर पोखरेललाई लिएर बालुवाटार पुगका ओलीले एमसीसीमा के गर्ने प्रष्ट दिएनन् । बरु यसअघि झैं सत्ता पक्षले नै आफ्नो दृष्टिकोण नराखेकाले बोल्न तयार हुने बतायो । एमाले महासचिव पोखरेलका अनुसार आइतबारको छलफलमा पनि एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले फरक–फरक धारणा राखे । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास गराउनका लागि सहयोग मागे भने प्रचण्डले सत्तापक्षी प्रतिपक्ष मिलेर एमसीसीलाई चुनाव पछाडि मात्रै अगाडि बढाउने प्रस्ताव ।
जवाफमा एमालेले भने ‘सत्तापक्षले आफ्नो दृष्टिकोण एउटै राख्नु उचित हुने भन्दै प्रश्न गर्यो । बरु प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले भनेको आधिकारिक हुने भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि दबाब दिने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सत्तापक्ष राष्ट्रिय मामिलामा अलग अलग कुरा गर्नु राम्रो होइन । यो विषयमा सबभन्दा पहिले सत्तापक्ष स्पष्ट होस्’ छलफलमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै महासचिव पोखरेलले भने ।
एमसीसीबारे सत्तापक्षको दृष्टिकोण नआई एमालेले आफ्नो धारणा नबनाउने उनको भनाइ छ । ‘एमसीसीमा सत्तापक्षले आफ्नो दृष्टिकोण के हो रु प्रष्ट नगरेसम्म हाम्रो धारणा यो भन्नु उचित हुन्न’ महासचिव पोखरेलले भने ।
सभामुखको राजीनामा माग
छलफलका क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेले संसदमा जारी अवरोध खोल्नुपर्ने बताए । जवाफमा एमालेले संसदको अवरोध खोल्न सत्तापक्ष तयार हुनुपर्ने बताए । संसदको अवरोध खोल्नका लागि ओलीले शर्तहरु तेर्साए– ‘माधव नेपाल सहितका १४ जना सांसदलाई संसदमा उपस्थित गराउँदासम्म एमाले संसदको कामकारबाहीमा सामेल हुँदैन । १४ जना सांसदलाई एमालेले गरेको कारबाहीको सूचना टाँस्न नसक्ने भए सभामुखले मार्गप्रशस्त (राजीनामा) दिनुपर्छ ।’
अन्यथा संसद नखुल्ने एमालेको अडान छ । ‘प्रतिनिधिसभामा हाम्रो उपस्थितिका लागि सत्तापक्षले वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो नहुँदासम्म प्रतिनिधिसभाको कारबाहीमा हामी समेल हुँदैनौं र अहिलेसम्म जे भइरहेको छ त्यही हुन्छ ।’
माधव नेपाल सहित १४ जना सांसदलाई गैर सांसदको संज्ञा दिँदै एमालेले २३ भदौदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ ।
एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन तोक्न दबाब दिएको छ । निर्वाचन आयोगले पछिल्लो पटक ४ जेठमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, तर सरकारले मिति घोषणा गरेको छैन । आइतबार भएको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले छिट्टै मिति तोकिने बताएको एमाले महासचिव पोखरेले जानकारी दिए ।
