जाजरकोट । छेडागाड नगरपालिकाका गणेश अधिकारी जिल्ला मालपोत कार्यालय जाजरकोट पुगे—जग्गा साटफेरको काम लिएर। कागजातहरू सबै ठिकठाक, तर उनको काम अगाडि बढेन। कर्मचारीले भने, “कागज मिलेन, यस्तो हुन्न”—तर सँगसँगै संकेत थियो, पैसा बिना काम हुदैन। सेवाग्राही अधिकारीलाई बल्ल थाहा भयो—यो कार्यालयमा कागजले होइन, नगदले काम गर्छ।
उनले केही पैसा तिरे—अनि काम अघि बढ्यो।
गणेश अधिकारी मात्र होइनन्, यस्तै अनुभव सुनाउने सेवाग्राही अनगिन्ती छन्। जाजरकोट मालपोत कार्यालय अब “सेवा दिने” होइन, सेवाग्राहीसँग असुली गर्ने अखडामा रूपान्तरण भएको गुनासो चौतर्फी छ।
भ्रष्टाचार संस्थागत ढंगमा
फारम भर्ने होस् या नामसारी मिलाउने—कुनै पनि सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्न कार्यालयका कर्मचारी वा लेखापढी व्यवसायीलाई पैसा नदिएसम्म काम अघि बढ्दैन। कर्मचारीहरू लेखापढी व्यवसायीसँग मिलेर सेवाग्राहीलाई दोहोरो मारमा पार्छन्—पहिला एकपल्ट पैसा तिर, फेरि अर्कोचोटि “भित्र बुझाउनुपर्छ” भन्दै असुली।
दैनिक बेलुका कार्यालयबाट फुर्सद पाएपछि यिनै लेखापढी व्यवसायी कर्मचारीका लागि नगद संकलक बन्छन्। यो “डिल सिस्टम” यति गहिरो छ कि कर्मचारीले नपाए फाइलै फालिदिन्छन्, व्यवसायीलाई सजिलै काम पास गरिदिन्छन्।
‘डिल’ गर्ने लेखापढी व्यवसायी
मालपोत कार्यालय वरिपरि बसेका लेखापढी व्यवसायीहरू सेवा सहजीकरणकर्ता होइनन्—तिनीहरू कर्मचारी र सेवाग्राहीबीचको सञ्जालमा ‘दलाल’को भूमिकामा छन्। घुसको निश्चित अंश उनीहरूले आफैँ राख्छन्, बाँकी कार्यालयभित्र पुग्छ। यस्तो मिलेमतोले नागरिकको राज्यमा भएको भरोसा चुँडिएको छ।
शुल्कमा मनपरी, रसिद नभएको कारण अन्योल
लेखापढी व्यवसायीले सेवा शुल्क मनलाग्दी लिन्छन्। दररेट समितिले तोकेको भए पनि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा र समन्वयहीनताले सेवाग्राही अन्योलमा पर्छन्। एउटै कामको फरक–फरक मूल्य तिर्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ।
अझ अचम्म त के भने, रसिद पनि दिइँदैन। यसरी राज्यले पाउने राजस्व समेत नोक्सानीमा पर्छ।
कार्यालय प्रमुख डिल्लीराम केसी भने यस्ता आरोपलाई “निराधार” ठान्छन्। “सहज, पारदर्शी सेवा दिन प्रयासरत छौं, कसैले गलत गरेको प्रमाण आए कारवाही हुन्छ,” भन्ने उनको दाबी छ। तर सेवाग्राही र व्यवसायी दुवैको एउटै स्वर सुन्ने हो भने—कागजभन्दा पैसा बलियो छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र स्थानीय प्रशासन दुवै मौन छन्। कहिलेकाहींको छड्के बाहेक नियमित निगरानी छैन। यस्तो उदासीनताले मालपोत कार्यालयलाई भ्रष्टाचारको शरणस्थल बनाएको छ।
