१८ चैत काठमान्डौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको हत्याको विषयमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीडीओ छवि रिजाल मंगलबार पक्राउ परेर सोही दिन रिहा भए ।
तर, सोही मुद्दामा अनुसन्धानको लागि पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक भने अदालतबाट म्याद थप गरेर हिरासतमा नै छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको तर, गोली चलाउन प्रत्यक्ष आदेश दिन नसक्ने व्यक्तिहरू हिरासतमा र गोली चलाउन प्रत्यक्ष आदेश दिने व्यक्ति तारिखमा छुटेका छन् ।साथै, सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत प्रहरीमाथिको अनुसन्धान गर्न छुट्टै समिति बनाउने निर्णय गरेसँगै आन्दोलनको बेला गोली चलाउन आदेश दिने र गोली चलाउने प्रहरीको विषयमा भने अनुसन्धान नै सुरु भएको छैन ।
जसले सरकारकै उद्देश्यको तहबाट अघि बढ्न खोजेको जेनजी आन्दोलनमा भएको हत्याको सत्यतथ्य निष्कर्षमा पुग्ने संकेत कमजोर देखाएको छ ।स्थानीय प्रशासन ऐन भन्छ, ‘गोली चलाउने आदेश सीडीओले मात्रै दिन सक्छ’स्थानीय प्रशासन ऐन, २०८२ ले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । सो ऐनमा ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै हिंसात्मक काम कारबाही हुने वा हुलदंगा हुने आशंका भएको कार्यलाई रोक्न’ सम्झाएर र नसकेमा प्रहरीको मद्दतले लाठी चार्ज, अश्रुग्याँस, फोहरा र हवाई फायर गर्नसक्ने व्यवस्था छ । साथै, सो स्तरको बल प्रयोग गर्दा पनि शान्ति कायम हुने अवस्था नदेखिएमा गोली चलाउने चेतावनी दिएर घुँडामुनि पारी गोली चलाउनको लागि लिखित वा मौखिक आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।बल प्रयोग भइसकेपछिको जानकारी मन्त्रालयलाई तुरुन्त जानकारी दिनुपर्ने र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सो ऐनमा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, सो ऐनले सिडिओलाई कफ्र्यू लगाउन सक्ने, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने लगायतको अधिकार पनि दिएको छ ।
