१७ मंसीर काठमान्डौं । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले गरेका दुईवटा निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ।भूमि आयोग खारेज गर्ने र ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको हो।
सरकारले गरेका यी दुवै निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासबाट आएको छ।सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले असोज २३ गते आयोगको केन्द्रीय कार्यालय सहित ७७ जिल्लाको कार्यालयलाई विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि अध्यक्ष रिजालले कात्तिक ९ गते स्पष्टीकरणको मौका नै नदिई आयोग खारेज गरिएको जिकिर गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।भूमि आयोग खारेज भएयता भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गर्ने, जग्गा दिने प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका काम रोकिएका थिए।त्यस्तै, राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ। यो आदेश पनि न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजालासबाटै आएको हो।मन्त्रिपरिषदले असोज ३० गते ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
चुनावी सरकारबाट उक्त निर्णय गर्नुको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारण नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।सरकारले चीन, जर्मनी, इसराइल, मलेसिया, कतार, रूस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो।
