काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफ्नो कार्यालय बाहेकका स्थानमा डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स र ग्लोसाइन बोर्ड राखेर प्रचारप्रसार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । राजपत्रमा बिहीबार प्रकाशित निर्वाचन आचारसंहितामा डिजिटल बोर्डबाट हुन सक्ने प्रचार रोक्न यस्तो प्रावधान राखेको हो । उम्मेदवारको कार्यालयमा राखिने तुलको कपडामा बनाईएको ३/३ फिटको दलको झण्डा र सोही नापको चुनाव चिन्ह मात्र राख्न पाउने प्रावधान आचारसंहितामा राखिएको छ ।
आचारसंहितामा स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिक स्थलमा कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवं भेला गर्न नहुने, कार्यक्रम गर्नु भन्दा ७२ घण्टा अघि प्रशासन र प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा ४८ घण्टा अघि जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था थियो । जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिन्ह, झण्डा अंकित लोगो, स्टिकर, कपडा, टोपी भेष्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क, लकेट लगाउन र झोला बोक्न नहुने संहितामा राखिएको छ ।
उम्मेदवारले ए फोर साइजको कागजमा आफ्नो व्यक्तिगत पहिचानको विवरण खुलाई वितरण गर्न पाइने प्रावधान छ । घरधनीको अनुमति नलिई कसैको निजी घरजग्गामा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकका पोलमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राख्न नहुने संहितमा समेटिएको छ । उम्मेदवारले क्लव, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, आमा समूह, गैरसरकारी संस्था, आश्रम जस्ता संस्थालाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न, अनुदान वा आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार दिन वा दिने घोषणा गर्न पनि पाइने छैन ।
निर्वाचन प्रचार प्रसारको काम पनि बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन प्रयोजनको लागि पचहत्तर ग्रामसम्मको कागजमा तीनसय वर्ग इन्चसम्म क्षेत्रफल भएको आकारको एउटै रङको पर्चा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अनलाइन, वेब पेज, टिभी स्क्रोलिङ्, सपिङ मलमा डिस्प्ले, कल सेन्टर सञ्चालन, बैङ्कका एटीएम काउन्टरमा उम्मेदवारको बारेमा प्रचारप्रसार समेत रोक लगाएको छ । दलको झण्डा, उम्मेदवारको चुनाव चिन्हको तोरण बनाई सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न वा गराउन समेत नपाइने व्यवस्था आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
भित्तेलेखन गर्न, चारपाङग्रे गाडी, मोटरसाईकल, साइकल, बयलगाडा, रिक्सा, टाँगा, ठेलागाडा लगायत सवारी साधन प्रयोग गर्न समेत रोक लगाएको छ । राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलको भातृ संगठनले सवारी साधन प्रयोगमा पनि कडाई गरेको छ । सवारी साधनको स्वरुप परिवर्तन गर्न नपाइने, निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर एक जना उम्मेदवारले बढीमा दुई वटासम्म चार पाङग्रे सवारी साधन र सवारी नचल्ने ठाउमा चार वटा घोडा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघिको निर्वाचनमा आचारसंहितामा आयोगले तोके अनुसार मात्रै हुने भनिएको थियो ।
एउटा दल वा उम्मेदवारको नाममा अनुमति लिएको सवारी अन्य दल वा उम्मेदवारलाई प्रयोग गर्न दिन नहुने व्यवस्था राखिएको छ । दल र उसको उम्मेदवारले अनुमति लिएको सवारी साधन प्रयोग गरी मतदाता ओसार प्रसारमा समेत लगाएको छ । निर्वाचन आयोगमा प्रचार प्रसारमा हेलिकप्टर प्रयोगमा भने रोक लगाएको छैन । राजनीतिक दलले प्रचार प्रसारको लागि दुई जना मुख्य प्रचारकलाई मात्रै हेलिकप्टर प्रयोग गर्न दिने भएको छ ।
राजनीतिक दलले प्रचार प्रसारको लागि आफ्नो तर्फबाट दुई जना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । ‘आयोगले अनुमति दिएका मुख्य प्रचारकले मात्रै हेलिकप्टर प्रयोग गर्न सक्छन,’ आचारसंहितामा भनिएको छ,‘उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा भित्र रहेर गर्नु पर्ने हुन्छ ।’ आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी ७ लाख ५० हजार मात्रै खर्च गर्न पाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
स्थानीय तहसम्म अनुगमन समिति
आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउन आयोगले स्थानीय तहसम्म अनुगमन समिति गठन गर्ने भएको छ । केन्द्रमा भने निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा आचारसंहिता अनुगमन समिति गठन हुनेछ । त्यस्तै निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन अनुगमन टोलीसमेत गठन हुने व्यवस्था संहितामा छ । टोलीमा सहसचिव वा त्योभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी संयोजक रहने गरी टोली गठन गर्न लागिएको हो । जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति रहनेछन् । त्यस्तै हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा आचारसंहिता अनुगमन समितिसमेत गठन हुनेछ । स्थानीय तहमा भने निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन हुने प्रावधान आचारसंहितामा छ ।
उम्मेदवारलाई आफ्नो कार्यालय बाहेकका स्थानमा झन्डा, दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह, कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स र ग्लुसाइन बोर्ड राख्न तथा श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । उम्मेदवारको कार्यालयमा राखिने तुलको कपडामा बनाइएको ३/३ फिटको दलको झन्डा र सोही नापको चुनाव चिन्ह मात्रै राख्न पाउने प्रावधान आचारसंहितामा छ ।
स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिक स्थलमा कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवं भेला गर्न नहुने, यस्ता कार्यक्रम गर्नुभन्दा ७२ घण्टा अघि प्रशासन र प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा ४८ घण्टाअघि जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिन्ह, झन्डा अंकित लोगो, स्टिकर, कपडा, टोपी भेस्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क, लकेट लगाउन र झोला बोक्न नहुने प्रावधान संहितामा छ ।
कान्तिपुरबाट
