५ श्रावण २०८१, शनिबार
५ श्रावण २०८१, शनिबार
कर्णालीले ल्यायो ३३ अर्ब ३७ करोडको बजेट
कर्णालीले ल्यायो ३३ अर्ब ३७ करोडको बजेट
  • न्युज डेस्क

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

शुक्रबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २४ करोड कमको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ५८.६५ प्रतिशत हो ।

यस्तै चालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार रहेको छ । यो कुल बजेटको २६.९७ प्रतिशत हो । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार अर्थात् १४.३८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभएर बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम ७ अर्ब ४१ करोड ६ लाख ५ हजार, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड बापत प्राप्त हुन आएको रकम ८ अर्ब ८४ करोड ३ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख र सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख कम परिचालन गरिने मन्त्री सिंहले बताए ।

नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक बापत ७६ करोड १६ लाख, विशेष अनुदान बापत ५९ करोड ७९ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि १ करोड ८६ लाख ९० हजार स्रोत परिचालन गरिने मन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री सिंहले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन सोचलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको बताए । रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी स्वरोजगार मार्फत कर्णालीवासीको आर्थिक र सामाजिक विकास गर्दै प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्रको विकास गर्ने प्रदेश सरकारको लिएको छ ।

अर्थमन्त्री सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दि‌ंदै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष कम्तीमा दश हजार रोजगारी सिर्जना हुने गरी ‘कर्णाली समृद्धि अभियान’ मार्फत स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने बताइएको छ ।

सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सिंचाइमा तीव्र विकास गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कर्णालीलाई लगानी मैत्री प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति विकास र संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, प्रविधिमैत्री, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी ज्ञानका लागि उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री सिंहले बताए ।

भेरी र कर्णाली करिडोर निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, प्रदेशका सबै जिल्लामा कम्तीमा एउटा सडक आयोजनालाई प्रदेश महत्वको आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गरिने योजनाहरु पनि बजेटले समेटेको छ ।

सांसदलाई ५ करोड दिने

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई ५ करोड वितरण गर्ने भएको छ । संसद विकास कोष मार्फत प्रत्येक सांसदलाई ५ करोडका दरले रकम दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । अर्थमन्त्री सिंहले उक्त कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । उक्त कार्यक्रमबाट सांसदहरुले २० लाख भन्दा कम लागतका आयोजना छनोट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री सिंहले बताए ।

यो बजेट प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतको सडक, खानेपानी, सिंचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, खेलकुद र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको क्षेत्रमा खर्च गर्ने उल्लेख छ ।

भौतिक पूर्वाधारका लागि १० अर्ब ११ करोड

प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । पूँजीगततर्फ विनियोजन भएको बजेटको आधा भन्दा बढी रकम पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याएको अर्थमन्त्री सिंहले बताए ।

पूँजीगततर्फ विनियोजन भएको १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार रुपैयाँमध्ये सडक पूर्वाधार र शहरी विकासका लागि १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशमा सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश सडक गुरुयोजना तयार गर्ने बताएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर, पञ्चपुरी र भेरीगंगा उपत्यकालाई हरित शहरको रूपमा विकास गरी, सफा, सुन्दर, व्यवस्थित र सभ्य शहरको रूपमा रूपान्तरण गर्ने गरी बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री सिंहले बताए ।

चिसापानी राडी नदुवा मुसिकोट सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन ३२ करोड, अन्तरप्रदेश जोड्ने सडक रानीघाट–भुरीगाउँ–तेलपानी सडक र कालिकोट–लालु–लैफु–कोटवाडा–रास्कोट हुँदै रामारोशन जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने १८ करोड विनियोजन गरिको छ ।

हुड्के व्युरेनी माझघाट चेपाङ्ग जामु सडक स्तरोन्नतिका लागि ३६ करोड, एक निर्वाचन क्षेत्र एक बहुवर्षीय सडक आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, ग्रामीण सडक सञ्जाल आयोजनाका लागि ७४ करोड ३६ लाख र प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाका लागि ६० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ९४ करोड १४ लाख विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री सिंहले बताए । बजेटमा विपन्न समुदायको घर निर्माण कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

यस्तै जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ । सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गरी अस्पतालको तला थप गर्न ५५ करोड ५६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णालीका सबै जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्याको बनाइने, सुर्खेतको सालकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गरिने । सुत्केरी पोषण कार्यक्रम, पोषिलो पिठो वितरण कार्यक्रम, विपन्नलाई स्वास्थ्य बीमा, विपन्नलाई प्रेषणमा यातायात खर्च उपलब्ध गराउने, नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

बजेटमा मिर्गौला डायलासिस सेवा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र सल्यानबाट सेवा विस्तार गर्ने, निःशुल्क र अति आवश्यक औषधिको सहज आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री सिंहले बाताए ।

यसैगरी महामारी नियन्त्रण तथा प्रतिकार्य योजनाका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री सिंहले बताए । टेलिमेडिसिन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने, खोप अभियानलाई तीव्र बनाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशलाई पूर्ण खोप घोषणा गरिने अर्थमन्त्री सिंहले बताए ।

यस्तै ‘छोरीहरूको जीवन निर्वाह’ कार्यक्रमका लागि २५ करोड बराबरको रकम विनियोजन गरिएको छ । यसअघि यो कार्यक्रम ‘बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरिको’ भन्ने नाराका साथ सञ्चालनमा थियो । १० औं राष्ट्रिय खेलकुदलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश गौरवको रङ्गशालाका लागि ८५ करोड बढी रकम विनियोजन गरिएको छ ।

‘कृषिको अनुदान कृषकको खातामा’ भन्ने नाराका साथ अनुदानको कार्यक्रम ल्याइएको छ । महिला आय आर्जन विकासका लागि ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । एक जिल्ला एक उत्पादन, सीपसँग सहयोग कार्यक्रमबाट उत्प्रेरित गरिने अर्थमन्त्री सिंहले बताए ।

  • १ असार २०८०, शुक्रबार प्रकाशित
  • Nabintech