काठमाडौं । प्रेस सेन्टर नेपालले अनलाइन तथा अन्य सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नविकरणको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गराउने सरकारको तयारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सात बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस सेन्टर नेपालले सरकारले सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सट्टा गृह मन्त्रालयमार्फत सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नविकरण गर्न खोज्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ। विज्ञप्तिमा सञ्चार स्वतन्त्रताका दृष्टिले यस्तो निर्णय संविधानविपरीत, प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रकृया भएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अनलाइनसहित सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम स्थानीय प्रशासनमा दर्ता तथा नविकरण गराउने प्रयास संविधान, ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको उल्लंघन हो।” सरकारले सञ्चारमाध्यमहरूलाई सूचना प्रविधि विभाग वा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत व्यवस्थापन गर्नु पर्ने स्पष्ट धारणा प्रेस सेन्टर नेपालले राखेको छ।
प्रेस सेन्टरले सञ्चारमाध्यमहरूका लागि छुट्टै एकीकृत कानून निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्दै वर्तमान कानुनी अन्यौलताले सञ्चार क्षेत्र अस्थिर भएको जिकिर गरेको छ।
विज्ञप्तिमा सञ्चार क्षेत्रको समृद्धि तथा व्यवस्थित दर्ता प्रणालीका लागि साझा नीति र मापदण्ड तयार पार्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
