जाजरकोट । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहप्रति जनतामा ठुलो आशा र भरोसा पलाएको थियो। ‘सशक्त स्थानीय सरकार’ को नारासहित जनताले आफ्ना समस्या र सेवाहरू आफैंको गाउँमै समाधान हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर, ७ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि जाजरकोटका धेरै स्थानीय तहले त्यो अपेक्षालाई पुरा गर्न सकेका छैनन्।
विकासको नाममा हुने बजेटको सदुपयोगको अभाव, सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती, तथा जनप्रतिनिधिहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहारले गर्दा सर्वसाधारणमा निराशा चुलिँदै गएको छ।
अर्कोतर्फ, योजना छनोटदेखि निर्माणसम्म पार्टी निकट समूहलाई प्राथमिकता दिइने, प्राविधिक अनुगमन नहुने, र योजनाहरू गुणस्तरहीन हुने प्रवृत्तिले विश्वास घटाएको हो।
सूचना प्रवाह र जनसंवाद पनि न्यून छ। वडास्तरमा सूचना पाटी नहुँदा नागरिकहरूलाई कुन योजना कहिले आउँदैछ भन्ने जानकारीसमेत हुँदैन। सार्वजनिक सुनुवाइ, योजना भेलाजस्ता प्रक्रियाहरू देखावटी मात्रै भइरहेका छन्। यसले गर्दा जनता निर्णय प्रक्रियाबाट अलग भएका छन्।
स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाहरूमा समेत सुधार नआएको गुनासो व्यापक छ। कतिपय पालिकामा स्वास्थ्य चौकी भवन त निर्माण भयो, तर स्वास्थ्यकर्मीको स्थायी व्यवस्था भएन। विद्यालयहरूमा शिक्षक दरबन्दी अपुग छ, र खानेपानी योजनाहरू अधुरो अवस्थामा छ ।
यस्तो स्थितिमा स्थानीय सरकारप्रति जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि स्वाभाविक हो। यदि स्थानीय तहहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याएनन् भने आगामी निर्वाचनमा जनताले निर्णय गर्ने छन्। अबको चुनौती स्थानीय सरकारको लागि जनविश्वास फर्काउने हो,पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवाप्रवाहमा सुधारमार्फत।
