सुर्खेत । जुम्लाका जडीबुटी व्यवसायी भीमबहादुर भण्डारीले ०४८ सालदेखि विभिन्न पाटनबाट यार्चागुम्बा संकलन गर्न थाले । सुरुको वर्ष ९ सय रुपैयाँमा किनेर काठमाडौंका व्यापारीलाई १६ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोमा यार्चा बेचे । ०५६ सालदेखि भने उनले संकलन गरेको यार्चा चिनियाँ व्यापारीले खरिद गर्न थाले ।
उनीबाट पहिलोपल्ट चिनियाँ व्यापारीले प्रतिकिलो ५ लाख रुपैयाँमा यार्चा किनेका हुन् । ‘यार्चाको मूल्य प्रतिकिलो १५ लाख रुपैयाँ हुँदासम्म व्यापार गरें,’ उनले भने, ‘कहिले बिक्री नहुने, बिक्री भए पनि उनीहरूले भनेकै मूल्यमा यार्चा बेच्नुपर्ने, घाटा लाग्न थालेपछि जडीबुटी व्यवसाय छोडेर अहिले कृषि फार्म चलाइरहेको छु ।’
जुम्लाकै अर्का जडीबुटी व्यवसायी मीनबहादुर कठायतले पनि ५ वर्षयता यार्चा संकलन गर्न छाडेका छन् । ‘पाटनमा दुःख गरेर सरकारलाई चर्को कर तिरेर गयो, स्थानीयले भनेकै मूल्यमा किरा किन्यो,’ उनले भने, ‘पछि बिक्री गर्दा चिनियाँ बजारमा निर्भर हुनुपर्ने ।’ उनले कर्णालीका अरु जडीबुटी खरिदबिक्रीको काम जारी राखे पनि बर्सेनि घाटा भएपछि यार्चाको व्यापार छाडेका हुन् । ७ वर्षअघि ११ लाख रुपैयाँ प्रतिकिलोमा यार्चा किनेर ९ लाख रुपैयाँमा चिनियाँ व्यापारीलाई बेच्नुपरेको उनको गुनासो छ ।
कर्णालीका हिमाली जिल्ला डोल्पा, मुगु र जुम्लाका झन्डै ५० पाटनमा यार्चागुम्बा पाइन्छ । यसका लागि यस वर्ष झन्डै ६१ हजार संकलक विभिन्न पाटनमा गएको प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यस वर्ष जेठ पहिलो साताबाट सुरु भएको यार्चा संकलनको काम साउन पहिलो सातासम्म जारी हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निरज श्रेष्ठले जनाए । तर यार्चा अर्थतन्त्र चिनियाँ मागमा निर्भर छ । सरकारी पहल नहुँदा यार्चासहित धेरैजसो जडीबुटी अवैध रूपमा चीन निर्यात भइरहेको व्यवसायी भण्डारीले दाबी गरे । ‘सीमा क्षेत्र र काठमाडौंमा बस्दै आएका चीनका व्यापारीले यार्चा किनेर आफ्नो देश लैजान्छन्,’ उनले भने, ‘चीनका सबै सामग्री निर्बाध रूपले नेपाल आउँछन् । तर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल नगर्दा सबै जडीबुटीको कालोबजारी भइरहेको छ ।’
चिनियाँ व्यापारीले निर्धारण गरेकै मूल्यमा यार्चा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको भण्डारीले बताए । ‘सुरुमा राम्रो माग छ, यार्चा संकलन गर भनेर पाटनमा पठाउँछन्,’ उनले भने, ‘पछि विभिन्न बहाना बनाएर मूल्य घटाउँछन् ।’ लगातार २ वर्ष घाटा बेहोरेपछि जडीबुटी व्यवसाय नै छाडेको उनको भनाइ छ– ‘८ वर्षअघि ११ लाखमा संकलन गरेको यार्चा ९ लाखमा बिक्री गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘त्यसको पछिल्लो वर्ष १४ लाखमा खरिद गरेको यार्चा ११ लाखमा बेचें ।’ सरकारले चीनसँगको यार्चा व्यापारलाई वैध गरे मात्र संकलक र व्यापारीले राम्रो मूल्य पाउने उनको भनाइ छ । अहिले नेपालका सबै व्यापारीले जोखिम मोलेर चिनियाँ बजारमा यार्चा पुर्याइरहेका छन् ।
डोल्पाका जडीबुटी व्यवसायी अर्जुन बुढाका अनुसार चीनमा अहिले प्रतिकिलो ४० लाख रुपैयाँमा यार्चाको किनबेच भइरहेको छ । ‘तर हामीलाई भने चिनियाँ व्यापारीले १८ लाखभन्दा बढी कहिल्यै दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो उत्पादनमा उनीहरूको रेट हुन्छ, सरकारले नै मूल्य तोक्न सके संकलक र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा हुन्थ्यो ।’ सरकारले कि नेपालमै यार्चाको खपत गर्नुपर्ने कि त अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि बाटो खोलिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । चीनले नेपालबाट लिएको झन्डै ७५ प्रतिशत यार्चा युरोपलगायत विश्व बजारमा पठाउने उनले बताए । ‘चिनियाँ व्यापारी हाम्रो उत्पादन बेचेर मोटाएका मोटायै छन्,’ उनले भने, ‘हामीले भने घाटा लागेर व्यवसाय नै छाड्नुपर्ने बाध्यता भएको छ ।’
मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाका १३ वटा पाटनमा यार्चा पाइन्छ । जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार ती पाटनमा झण्डै ११ हजार स्थानीय यार्चा संकलनका लागि गएका छन् । तर ठूला व्यापारी नआएपछि संकलकले स्थानीय व्यापारीलाई प्रतिगोटा ३ सय रुपैयाँमा बेचिरहेका छन् । ३ वर्षअघि पाटनमै प्रतिगोटा ८ सयदेखि १ हजार रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो । तर प्रतिगोटा ३ सयका दरले किन्दा पनि प्रतिकिलो १३ लाख ५० हजार मूल्य परेको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका–२ का व्यापारी कार्मा तामाङले बताए ।
‘हामीले यहाँ महँगोमा किनेर के गर्ने रु’ उनले भने, ‘चिनियाँ व्यापारीले ह्वात्तै मूल्य घटाइदिन्छन्, केही सडेर र सुकेर पनि जान्छ ।’ एक किलोमा ४ हजारदेखि ४ हजार ५ सय यार्चा हुन्छ । व्यापारीहरूले स्थानीयबाट संकलन गरेको यार्चा मुगु–चीन सीमास्थित ह्याजिममारमा लाग्ने अस्थायी हाटबजारमा साउनको दोस्रो साता बिक्री गर्ने गरेका छन् । यार्चा किन्ने जिल्ला बाहिरका व्यापारी कोही पनि नआएकाले पनि यार्चाको मूल्य बढ्न नसकेको तामाङले जानकारी दिए ।
अहिलेसम्म संकलन गरेको १ सय ५० गोटा यार्चा ३ सय रुपैयाँ प्रतिगोटामा बिक्री गरेको किम्रिगाउँका उर्गिन तामाङले बताए । ‘बाहिरका व्यापारी कोही आएका छैनन, यहीका व्यापारीले जति भने त्यति मूल्यमै बेचिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पछि बिक्री नहुने र ढुसी लाग्ने डरले बार्गेनिङ नगरी बिक्री गरिरहेका छौं ।’ यार्चाको भाउ घट्दा यो वर्ष धेरै कमाइ नहुने देखिएको छ । उनी यार्चा संकलनका लागि झन्डै ४० हजार रुपैयाँको खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि र अन्य बन्दोबस्तीका सामान किनेर २ दिन पैदल हिँडेर कोइकी पाटन पुगेका हुन् । अहिले पैसा लुटिने र यार्चा चोरी हुने डरले बाहिरका व्यापारीहरू पाटनमा नआएको उनको भनाइ छ ।
०५२ देखि ०५५ सालसम्म मुगुमा प्रतिगोटा ५ रुपैयाँमा यार्चा बिक्री हुन्थ्यो । ५५ सालमै प्रतिकिलो २३ हजार रुपैयाँमै यार्चा बिक्री भएको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामाले सम्झिए । चिनियाँ व्यापारीले किन्न थालेपछि ०६५ देखि यार्चाको मूल्य अकासिएको हो । पछिल्ला वर्षमा प्रतिकिलो १८ देखि २० लाख रुपैयाँमा यार्चा किनबेच भइरहेको छ । चीनले पछिल्लो समय नाकामा कडाइ गरेपछि जिल्लाका व्यापारीहरूले काठमाडौं र भारतको नयाँदिल्ली पुर्याएर यार्चा बिक्री गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए ।
अहिले तिब्बतमा यार्चा बिक्री गर्न गाह्रो हुन थालेको किम्रिगाउँका यार्चा व्यापारी फोञ्जोक तामाङले बताए । ‘वन कार्यालयबाट निकासी पुर्जी काटेर जहाजमार्फत काठमाडौं पुर्याएर यार्चा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘सुरुमा एउटा भाउ भनेका चिनियाँ व्यापारीले पछि भाउ घटाउँछन्, घाटा खाएर बेच्नुभन्दा दिल्ली पुर्याएर पनि यार्चा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ तिब्बती व्यापारी असुरक्षा बढेपछि सीमा क्षेत्रमा पनि आउन छाडेको उनको भनाइ छ ।
मुगु–तिब्बत सीमास्थित ह्याजिममार हरेक वर्ष साउन १५ देखि ३० गतेसम्म अस्थायी हाटबजार लाग्ने गरेको छ । उक्त हाटबजारमा पनि यार्चा बिक्री हुने गरेको छ । तर त्यहाँ राम्रो भाउ नपाइने भएपछि काठमाडौं र नयाँ दिल्लीसम्म यार्चा पुर्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले गुनासो गरे । कोरोना महामारीका कारण ३ वर्षदेखि बन्द भएको तिब्बती हाटबजार यसपल्ट भने लाग्नेरनलाग्ने निश्चित नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष लामाले बताए । हाटबजार खुलाउन गाउँपालिकाले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका अनुसार ०६६ सालमा मुगुबाट साढे २३, जुम्लाबाट १ सय ४२ र डोल्पाबाट ६ सय ६३ किलो यार्चाबाहिर गएको थियो । त्यसपछि भने कोरोना महामारीका कारण रोकिएको यार्चा संकलनको काम यस वर्ष पुनः सुरु भएको हो । प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यार्चालगायत जडीबुटीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश वन नियमावली बनाउँदै छ । नियमावलीका आधारमा ‘यार्चा संकलन कार्यविधि’ बनाइने मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशीले जानकारी दिए । अहिले स्थानीय तहमार्फत संकलकलाई पाटनमा प्रवेश दिइएको छ भने डिभिजन वन कार्यालयमार्फत ३० हजार रुपैयाँ प्रतिकिलो राजस्व तोकिएको उनको भनाइ छ । ‘कार्यविधि बनेपछि व्यवस्थापनका लागि डिभिजन वन कार्यालयमार्फत विभिन्न योजना कार्यान्वयनमा लगिनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसअघि प्रदेश वन नियमावली बनाउन आवश्यक तयारी गरिरहेका छौं ।’ कान्तिपुरबाट
